राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था ‘थ्रेसहोल्ड’ नहुँदा एक सिटमात्र भएका दलले पनि मन्त्री पट्काए

साना दलहरूको ‘बार्गेनिङ’ बढेको आरोप

काठमाडौं,माघ १९ । राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘थ्रेसहोल्ड’ नहुँदा संसदमा एकसिटे दलहरूको ‘बार्गेनिङ’ बढेको छ । ०६४ पछिका प्रायः हरेक सरकारमा उनीहरूको सहभागिता रहेको छ ।

राज्यको स्रोत–साधनमाथि पहुँच बढाउन एकसिटे दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल पार्टी विभाजन गर्ने र मन्त्री बन्नेसम्मका घटना पटक–पटक दोहोरिदै गएको देख्न सकिन्छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एक–एक सिट भएका समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह र अखण्ड पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुमार खड्का पनी मन्त्री बनेका बनेपछि त्यस्तो दलिय प्रवृति बाहिर आएको हो ।

०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएयता एकसिटे दलका नेताहरूको मन्त्रिपरिषदमा हालीमुहाली सुरु भएको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड भएको भए ०७० को निर्वाचनमा ११ दलको मात्रै संसदमा प्रतिनिधित्व हुने थियो ।

त्यसो हुँदा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, नेकपा माले, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र सद्भावना पार्टीले मात्रै संसदमा प्रतिनिधित्व पाउने थिए । तर, अहिले संसदमा ३१ दलले प्रतिनिधित्व गर्छन यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।

देशभरबाट २५ हजार भोट ल्याउनेले पनि संसद्मा सिट पाउने ,अस्थिर बन्यो राजनीति

राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘थ्रेसहोल्ड’ नहुँदा संसद्मा एकसिटे दलहरूको ‘बार्गेनिङ’ बढेको छ । ०६४ पछिका प्रायः हरेक सरकारमा उनीहरूको सहभागिता रहेको छ । राज्यको स्रोत–साधनमाथि पहुँच बढाउन एकसिटे दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल पार्टी विभाजन गर्ने र मन्त्री बन्नेसम्मका घटना पटक–पटक दोहोरिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एक–एक सिट भएका समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह र अखण्ड पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुमार खड्का मन्त्री बनेका छन् । ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएयता एकसिटे दलका नेताहरूको मन्त्रिपरिषद्मा हालीमुहाली सुरु भएको हो । खासगरी सत्ता गठबन्धन परिवर्तनका लागि एकसिटे दलहरूलाई प्रमुख भनिएका दलहरूले नै निर्णायक बनाउने गरेका छन् ।

अझै टुंगिएन थ्रेसहोल्ड

थ्रेसहोल्डबारे दलहरूबीचको विवाद अझै टुंगिएको छैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीन प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्न सहमतिनजिक छन् । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि आफ्नो पार्टी तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको पक्षमा रहेको बताएका छन् । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा छलफलका क्रममा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मुख्य दलहरू तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको सहमतिनजिक छन् । तर, साना दलहरूले त्यसलाई मानिरहेका छैनन् । उनीहरू संगठित रूपमै थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने भन्दै लबिङमा लागेका छन् ।

थ्रेसहोल्ड लगाउन नहुने भन्दै उनीहरू मंगलबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ दबाब दिन पुगेका थिए । माले महासचिव सिपी मैनाली, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाललगायतका सांसदहरू थ्रेसहोल्डको व्यवस्था कानुनी रूपमा नराख्न माग गर्दै देउवानिवास पुगेका हुन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ दलले संयुक्त रूपमा यस्तो दबाब सुरु गरेका छन् । उनीहरूले यसअघि नै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत भेटी थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नराख्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

थ्रेसहोल्ड राखिएको भए अहिले संसद्मा कति दल हुन्थे

 राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार १।५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड भएको भए ०७० को निर्वाचनमा ११ दलको मात्रै संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने थियो । त्यसो हुँदा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, नेकपा माले, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र सद्भावना पार्टीले मात्रै संसद्मा प्रतिनिधित्व पाउने थिए । तर, अहिले संसद्मा ३१ दलले प्रतिनिधित्व गर्छन् । तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएको भए ०७० को निर्वाचन परिणाममा पाँच दलले मात्रै संसद्मा प्रतिनिधित्व पाउने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले बताए । संसारमा सबैभन्दा कम थ्रेसहोल्ड राख्ने देश नेदरल्यान्ड हो, जसले शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको छ । सबैभन्दा धेरै टर्कीमा १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ ।

एकसिटे दल क–कसले मन्त्री खाए 

२० साउन ०७३ मा गठन भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दुईजना एकसिटे मन्त्री छन् । समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह र अखण्ड पार्टीका अध्यक्ष कुमार खड्कालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराएका थिए । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ पु¥याउन खड्का र सिंहलाई सरकारमा सहभागी गराइएको हो ।

२५ असोज ०७२ मा गठन भएको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि एकसिटे दलका नेताहरू मन्त्री बनेका थिए । बहुजन शक्ति पार्टीका नेता विश्वेन्द्र पासवान, मधेस समता पार्टीका मेघराज नेपाली निषादले ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका थिए ।

१८ भदौ ०६८ मा गठन भएको तत्कालीन माओवादी नेता डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सबैभन्दा बढी एकसिटे दलका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद्मा हालीमुहाली गर्ने मौका पाए । त्यतिखेर नेपाः पार्टीका केशवमान शाक्य, नेकपा संयुक्तका चन्द्रदेव जोशी, परिवार दलका एकनाथ ढकाल, चुरेभावर पार्टीका बद्रीप्रसाद न्यौपाने, सद्भावना पार्टी आनन्दी देवीकी सरिता गिरी, सद्भावना आनन्दी देवीकै अनिल झासम्मले मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।

११ जेठ ०६६ मा गठन भएको एमाले नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा पनि एकसिटे दलका नेताले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंह त्यसवेला कानुनमन्त्री बनेका थिए । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि हालसम्म आठपटक सरकार परिवर्तन भएको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेयता एमाले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली हुँदै पुनः प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

पदको झगडाले साना दलमा फुट

सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकपछि संसद्मा रहेको एकसिटे दल नेपाः पार्टीमा विभाजन आयो । आफ्ना सांसद लक्ष्मण राजवंशीले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिन दिएको निर्देशन नमानेपछि पार्टीले कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसलगत्तै उनले २७ पुसमा छुट्टै पार्टी गठन गरे । अहिले राजवंशीले संसद्मा बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद्का रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न थालेका छन् ।

७ माघमा मात्रै दुई सिट रहेको थरुहट तराई पार्टी नेपाल विभाजन भई गोपाल दहित र गंगा चौधरी सत्गौवाले अलग–अलग पार्टी गठन गरे । चौधरीले छुट्टै थरुहट तराई पार्टी नेपाल ९लोकतान्त्रिक० गठन गरेकी छन् भने दहितको पुरानै पार्टी छ ।
दोस्रो संविधानसभापछि ०७० जेठको दोस्रो साता विश्वेन्द्र पासवानले नेतृत्व गरेको बहुजन शक्ति पार्टी विभाजित भयो । दुई सांसदबीच पैसामा कुरा नमिलेपछि पार्टी विभाजन हुन पुगेको थियो । सो पार्टीका तर्फबाट समानुपातिकतर्फ पासवान र यशोदाकुमारी लामा सांसद बनेका थिए । पार्टी विभाजनपछि लामाले दलित जनजाति पार्टी नेपाल गठन गरिन् । अहिले संसद्मा यी दुवैले एक–एक सिटको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
चुरेभावर पार्टीका अध्यक्ष थिए केशवप्रसाद मैनाली । ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि उनी सांसद पनि बने । पार्टी विभाजनपछि उनलाई हटाएर बद्री न्यौपाने सांसद बने । उनी डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा महिला, बालबालिकामन्त्री बने । भूमिराज निरौला र न्यौपानेकै नेतृत्वमा अलग–अलग चुरेभावर पार्टी छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि भने यो पार्टीबाट सांसद छैनन् ।

मधेसी दलहरूमा विभाजनै–विभाजन

०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा जम्मा नौ सिट जितेको राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी १९ साउन ०६८ मा अनिलकुमार झाले विभाजन गरे । १५ माघ ०६८ मा रामनरेश रायको नेतृत्वमा राजेन्द्र महतोकै सद्भावना पार्टी विभाजन भयो । झाले संघीय सद्भावना पार्टी नाम राखे । रामनरेशले राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी नाम राखे ।

कात्तिक ०६५ मा आनन्दीदेवी सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी ९आनन्ददेवी० सरिता गिरीले विभाजन गरिन् । उनी त्यहीवेला बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा श्रममन्त्री बन्न पुगिन् । आनन्दीदेवीको पार्टी ०६५ कात्तिकमा पुनः खुसीलाल मण्डलको नेतृत्वमा विभाजन भयो । पछि श्यामसुन्दर गुप्ताले पनि आफ्नै नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी गठन गरे । त्यसवेला सद्भावना आनन्दीदेवी तीन टुक्रा बनेको थियो । श्यामसुन्दर गुप्ता पार्टी विभाजन गरी मन्त्री बने । सरिता गिरी नेतृत्वको पार्टी ८ भदौ ०६६ मा विकास तिवारीको नेतृत्वमा पुनः फुट्यो । पार्टीको नाम नेपाल सद्भावना पार्टी गजेन्द्रवादी हुन पुग्यो ।

उपेन्द्र यादवसँग फुटेर जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले ९ जेठ ०६८ मा मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । तर, त्यसलाई पनि ११ पुस ०६९ मा राजकिशोर यादवले विभाजन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन गरे । त्यही नाम दर्ता गराएर यादव बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारमा सञ्चारमन्त्री बने । अनिल झाको संघीय सद्भावना पार्र्टीबाट अहिले सरिता गिरी विभाजित भई हाल निष्क्रिय छिन् ।