सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको मिति फिर्ता लिन बाबुराम र उपेन्द्र माग (विज्ञप्तीसहित)

सङ्घीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चाको आन्दोलनलाई समर्थन

काठमाडौं,फागुन १२ । सरकारले आउदो वैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हप्तादिन बित्न नपाउदै नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आज संयुक्त रुपमा चुनावको मिति फिर्ता लिन माग गरेका छन । उनीहरुले विज्ञप्ती मार्फत सङ्घीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने समेत जनाएका छन ।

कांग्रेस,एमाले,राप्रपा र माओवादी केन्द्र लगाएतका दलहरु निर्वाचनको मिति घोषणा भएकोमा स्वागत गर्दै निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा लागेपनि विप्लव माओवादी,बैद्य,मधेशी मोर्चा लगाएतका केही दलहरु भने निर्वाचनको विपक्षमा रहर्दै आएका बेला आज नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले चुनावको मिति घोषणा फिर्ता लिन माग गर्दै संयुक्त विज्ञप्ती सार्वजनीक गरेको हो ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘देशलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा लानका लागि सङ्घीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकताको हामीले महसुस गरेका छौ । यसमा सहमत हुने सबै राजनीतिक दल तथा शक्तिहरूलाई सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछौ ।’

नयाँ शक्तिका संयोजक डाबाबुराम भट्टराई र संघीय समावादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जारी गर्दै संयुक्त विज्ञप्तीमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ र सत्तामा भागबन्डाको आधारमा स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको आरोप लगाउदै सो मिति फिर्ता गर्न माग गरेका छन ।

भट्टराई र यादवद्धारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तीमा चुनावबाहेक अरु ५ वटा माग पनि राखिएको छ । उनीहरुले चुनावका आधार तयार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन ।

यादव हिजो दिल्ली भ्रमणबाट फर्केपछि डा. भट्टराईसँगको भेटमा निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो । उनीहरुको भेट लगत्तै संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेका हुन ।

के छ संयुक्त विज्ञप्तीमा ?

नेपाल लामो समयदेखि सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । देशले राजनीतिक स्थीरता, शान्ति र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । समकालीन विश्वमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले एक पछि अर्को विकासका सिाढी चढ्दै गर्दा हामी भने अझै राजनीतिक गतिरोध समेत अन्त्य गर्न सकिरहेका छैनौ । देशमा राजनीतिक क्रान्तिले अझै पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । देशमा पटक पटक भएको जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी लगायतका उत्पीडित समुदायले गरेको आन्दोलनको परिणाम स्वरूप केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन् ।

उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धी हासिल गर्न हामी अग्रसर हुनु पर्दछ । यसरी मात्र हामीले राजनीतिक परिवर्तनलाई पूर्णता दिएर समृद्धिको दिशामा जान सक्दछौ । त्यसका लागि वर्तमान संविधान जारी भएदेखि देशमा देखा परेको राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्न संविधानका त्रुटीहरुलाई सच्याउने र मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधन र परिमार्जनको माध्यमबाट यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी दुई पार्टीको साझा धारणा रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा आन्दोलनरत पक्षसाग सहमतिको आधारमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गराई आन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्नु पर्दछ । तर वर्तमान सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा आफैंले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समेत सहमतिका आधारमा परिमार्जन सहित पारित नगरी २०७४ साल बैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेको छ । यसले देशमा द्वन्द्व मात्र बढाएको नभई देशलाई झनै अस्थीरता र अनिश्चितताको दिशामा लगेको छ । हालै घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको अहिलेसम्म संरचना समेत बनेको छैन र ती संरचनाहरू कानुनी रूपमा अस्तित्वमा समेत आएको छैन ।

हालै गाउपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको मात्र सीमा र सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । त्यसले संविधानमा व्यवस्था भएको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण नै गरेको छैन । त्यसैले यो प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो मात्र होइन अवैज्ञानिक र विभेदकारी समेत रहेको छ । यसका निम्ति सरकारले यथाशीघ्र निम्न कार्यहरू गर्नु पर्दछ ।

१. व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित गर्नु पर्दछ ।
२. सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पहिला गराइनु पर्दछ ।
३. प्रदेश मातहत स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गरी बााकी भूगोललाई जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तह बनाइनु पर्दछ ।
४. स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहनु पर्दछ र यसको निर्वाचन प्रदेशले गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राजनीतिक दलहरूको भागवण्डा र सत्ता स्वार्थको आधारमा घोषणा गरिएको स्थानीय निर्वाचनको मिति फिर्ता लिनु पर्दछ ।
५. देशमा राजनीतिक स्थीरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सङ्घीय संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गर्नु पर्दछ ।
६. राज्यका अंगहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्तिको प्रचलनलाई खारेज गर्नु पर्दछ र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाका अङ्ग, कुटनीतिक क्षेत्र जस्ता विषयहरूमा भागवण्डाको राजनीति अन्त्य गर्नु पर्दछ ।