निर्वाचनको मिति घोषणासँगै दलहरु विभाजित,कार्यान्वयनमा आशंका

प्रधानमन्त्रीको विश्वास–‘निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन्छ’

काठमाडौं,फागुन १० । सरकारले हिजो साझँ आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषण गरेसँगै दलहरु भने निर्वाचनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका देखिन्छन । खसगरी मधेशी मोर्चा सरकारको निर्णयको खरो विपक्षमा प्रस्तुत भएको छ,उसले आजदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणसँगै दलहरु विभाजित भएपछि त्यसको कार्यानवयनमा केही जटिलता र आसंकाहरु समेत बढेका हुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले सरकारले एतिहासिक निर्णय गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको र त्यको कार्यान्वयनका लागि सक्रिय भएको बताए पनि दलहरुको विभाजनले त्यस्तो आशंका उतपन्न भएको हो ।

उनले सरकारले हिजो साझँ गरेको ऐतिहासिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने ढंगले मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको बताउदै एकै चरणमा मुलुकभर नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उपश्थित पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो त्यस्तो धारणा राखेका छन ।

उनले भने–‘लोकतन्त्रको रक्षाका गर्न परिवर्तनका सबै एजेण्डाको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसका लागि तीन तहको निर्वाचन अनिवार्य विकल्प हो । त्यसैले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गदैँ महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ, अब सबै मिलेर यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्छ । सरकारले निर्वाचनको लागि कुनै कसुर बाकि राख्दैन।’

प्रधानमन्त्रीले तराई–मधेस, हिमाली क्षेत्रमा जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने निर्णय सरकारले गरेको र त्यसले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई समेट्ने र निर्वाचनको मार्गप्रशस्त गर्ने बताए । उनले व्यवस्थापिका–संसद्मामा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने र सो प्रक्रिया सँगसँगै सङ्घीय आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको बताए ।
उनले सबै पक्षको सहमतिमा सरकारले निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाने तथा मधेसी मोर्चालाई समेत सहमतिमा ल्याउन सकारकार सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेपनि निर्वाचनको मिति घोषणाको निर्णयलाई कांग्रेस,एमाले,राप्रपा लगाएतका केहि दलहरुले मात्र त्यसको स्वागत गरेको देखिन्छ । बैद्य र विप्लव नेतृत्वको माओवादी लगाएतका दलहरुले भने त्यो निर्णयबारे आफ्नो आधिकारीक धारणा व्यक्ति गरेका छैनन । त्यसैगरी मधेसी मोर्चा सम्बद्ध दलहरुले हिजो नै निर्णयको विपक्षमा रहने भन्दै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन ।

सरकारले गरेको निर्णय कार्यानवयनमा दलहरुको निर्वाचनमा जाने र नजाने दुईथरीको सोचका कारण समस्या आउने देखिएको छ । खासगरी मधेशी मोर्चा ,संसदिय व्यवस्थाको विपक्षमा रहेका माओवादी र अन्य दलहरुको निर्चान प्रकृयामा असहयोग हुने देखिन्छ ।

कांग्रेसले निर्वाचनको विकल्प नभएको भन्दै सरकारले हिजो गरेको उक्त निर्णयको स्वागत गरेको छ । त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आगामी वैशाख ३१ मा घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि सबै तयारी गर्न भन्दै कुनै पनि बहानामा तोकिएकै समय निर्वाचन हुनुपर्ने बताएको छ । त्यसैगरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि निर्वाचन गर्नु स्वागतयोग्य भन्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ ।

ठुला राजनीतिक दलहरु सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सकारात्मक देखिएपनि मधेशी मोर्चा लगाएतका अन्य आन्दोलनरत दलहरुले अझै पनि सरकारको उक्त निर्णयको विपक्षमै मतहरु जाहेर गर्नुले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्मपन्न हुनेमा केही आसंका समेत थपीएका छन ।

मोर्चाद्धारा आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले असहमति जनाएको छ ।

उसले तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा हिजो छलफल गर्दै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाई सरकारले एक्कासी निर्वाचन घोषणा गरेकोमा आफ्नो असहमति रहेको बताएको छ । साथै उसले विभिन्न विरोधका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ।

मोर्चाले एक विज्ञप्तिमार्फत मङ्गलबारदेखि चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम तय गरेको जनाएको छ । मोर्चाका अनुसार १० फागुनमा मधेसमा मसाल जुलुस निकाल्ने, ११ फागुनमा मधेस बन्द गर्ने, १२ फागुनदेखि लगातार १५ दिन मधेसमा भण्डाफोर अभियान चलाउने कार्यक्रम तय भएको छ ।

अन्य दलहरु पनि सरकारी निर्णयको विपक्षमा

सरकारमा सहभागी नभएका अन्य साना दलहरु पनि यतिबेला निर्वाचनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका देखिन्छन । त्यसैगरी संसदीय व्यवस्थाको खारेजीको माग गर्दै आएका माओवादी घटकहरुले पनि सरकारको उक्त निर्णयको विपक्षमा गतिविधिहरु गर्ने देखिन्छ । उनीहरुले निर्वाचनको विरोध गर्ने अवस्था सिर्जना भएमा सरकारी निर्णयको कार्यान्वयनमा केही जटिलता आउने देखिन्छ ।