मलेसियामा १० बर्षदेखि जेलमा रहेका नेपालीहरु भन्छन–‘बाँच्ने आश मर्यो’

सरकारबाट जीवनरक्षाको लागि कुनै पहल नभएको गुनासो

काठमाडौं,फागुन १० । जेलमा नेपाली अधिकारी भेट्न पुग्दा ‘मलाई फाँसी दे’ भन्दै ठुल्ठूलो स्वरले चिच्याउँछन् उनी । आँखाभरि आँसु पार्दै भन्छन्, ‘अब आश मर्‍यो ।’

रोजगारका लागि मलेसिया पुगेका नुवाकोटका यी युवा १० वर्षदेखि जेलजीवन बिताइरहेका छन् । मलेसियाको संघीय अदालतबाट मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका उनले पटक(पटक जीवनरक्षाका लागि सरकारसँग अनुरोध गरे । तर, कुनै पहल नभएपछि बाँच्ने आश मारेका छन् ।

उनीजस्तै अन्य १३ युवालाई मलेसियाको उच्च (पुनरावेदन) अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । यी नेपाली कामदारले आफूलाई फसाइएको भन्दै पटक पटक जीवनरक्षाको अपिल गरे । दुई वर्षयता विभिन्न घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । संघीय अदालतमा मुद्दा पेस हुने क्रममा छ । यो तहसम्म पुगेपछि जीवन बच्ने सम्भावना न्यून हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

लागुऔषध ओसारपसार, कारोबार र कर्तव्य ज्यानमुद्दामा मृत्युदण्ड सुनाइएका अधिकांश नेपालीलाई फसाएको पाइएको मलेसियास्थित राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले बताए । अधिकांश घटनामा घरमालिक र उनका परिवार गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुने र ओसारपसारमा नेपाली कामदारलाई लगाउने गरेको उनी बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेको बस्न्यातले बताएका छन ।

नेपाली कामदारको जीवनरक्षाका लागि दूतावासले वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गरेर वकिलबाट बहस गर्दै आएको छ । दूतावासले कामदारको अवस्था बुझ्न विभिन्न क्याम्प, जेल र कम्पनीमा अनुगमन, सातामा एक घन्टा रेडियो कार्यक्रम, निःशुल्क हटलाइन टेलिफोन सेवा सुरु गरी जनचेतना फैलाउन सुरु गरेको छ ।

राजदूत बस्न्यातले इन्डोनेसिया र फिलिपिन्ससमेत हेर्ने गरेको जनाउँदै ती देशमा पनि मृत्युदण्ड सुनाइएका नेपालीको संख्या बढी रहेको बताए । दूतावासले कामदारको आपतकालीन उद्धारका लागि एक करोड २० लाख माग गरे पनि डेढ वर्षपछि यसै महिना सरकारले ५० लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ ।

कम्पनीले एक कामदारको भिसा थपबापत मलेसिया सरकारलाई तिर्नुपर्ने एक हजार दुई सय ५० रिंगेट शुल्क नतिर्दा नेपाली कामदार गैरकानुनी हुने र प्रहरीले पक्राउ गरी क्याम्पमा राख्ने गरेको छ । भिसाको म्याद थप्न कम्पनीलाई राज्यले उचित कदम चाले सम्पर्क अवधिसम्म कामदार वैध हुन्छ । दुई वर्षका लागि भिसा पाए पनि वार्षिक म्याद थप्दा सम्पर्क अवधिभर दुई हजार पाँच सय रिंगेट खर्च हुने भएकाले कम्पनीले नेपालीलाई गैर बनाई फर्कन बाध्य पार्ने गरेको कामदार टीकाराम घिमिरेले बताए । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा प्रकाशित छ ।