सरकारी वकिलहरूका लागि २० करोड रुपैयाँबराबरको गाडी खरिद हुने

गाडी खरिद गर्न पाँच सदस्यीय समिति

काठमाडौं,माघ २१ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारी वकिलहरूका लागि २० करोड रुपैयाँबराबरको गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले दुई साताअघि रकम निकासा गरेलगत्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सो रकमबाट देशैभरका सरकारी वकिल कार्यालयका लागि कम्तीमा ७० देखि ८० वटासम्म गाडी खरिद गर्ने लक्ष्य राखिएको सहन्यायाधिवक्ता तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए । ‘कम्तीमा २५ लाखका कार र केही दुर्गम पहाडी जिल्लाका लागि ५० लाखसम्मका जिप खरिद गर्ने योजना छ,’ रेग्मीले भने, ‘सबै सरकारी वकिलका कार्यालयलाई कम्तीमा एउटा अनिवार्य पुग्ने गरी गाडी खरिद गर्नेछौँ ।’

अर्यालको संयोजकत्वमा गाडी खरिद गर्न पाँच सदस्यीय समिति

खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सहन्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्यालयको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सार्वजनिक खरिद एकाइ समिति गठन गरिएको छ । संसद्ले पारित गरेको पछिल्लो सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सरकारी कार्यालयहरूले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा छुट्टै समिति बनाएर निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

त्यस आधारमा मात्रै टेन्डर प्रक्रियाबाट गाडी खरिद गर्न सकिन्छ । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले गाडी उपलब्ध गराएपछि सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई आवश्यक भौतिक सामग्रीयुक्त बनाउने आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताए ।
न्यायाधिवक्ता र सहायक न्यायाधिवक्ताहरूले पनि गाडी सुविधा पाउने

न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहका प्रथम श्रेणीका अधिकारी, जिल्ला, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले मात्रै गाडी सेवा पाउँदै आएका छन् । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गाडी खरिद गरिसकेपछि भने जिल्लामा रहेका उपसचिव, सोसरहका जिल्ला न्यायाधिवक्ता र सहायक न्यायाधिवक्ताहरूले पनि गाडी सुविधा पाउनेछन् । ‘गाडी उपलब्ध गराइएपछि इन्धन र मर्मत खर्च पनि व्यर्होनुपर्ने हुनसक्छ,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘न्यायाधीशलाई जस्तै गाडी सुविधा भए पनि अन्य सुविधा सोसरह भइसकेको छैन ।’

ओखलढुंगा र वीरगन्जस्थितको सरकारी वकिल कार्यालयमा गाडी अभाव

अदालतको संरचनाअनुसार तीनै तहमा सरकारी वकिलको कार्यालयहरू रहेका छन् । पछिल्लोपटक १८ वटा उच्च अदालतमा त्यति नै संख्याका सरकारी वकिलका कार्यालय स्थापना भइसके पनि ओखलढुंगा र वीरगन्जस्थित कार्यालयमा भने गाडी अभाव छ । ७५ वटा जिल्ला सरकारी वकिलका कार्यालयतर्फ अहिलेसम्म गाडी छैन ।

प्रवक्ता रेग्मीले अघिल्लो वर्ष दुई करोडमा सातवटा गाडी खरिद गरिएका छन् । यस वर्ष खरिद गरिएका गाडी भने सबै जिल्लालाई उपलब्ध गराइनेछ । सरकारी वकिल समूहतर्फ कुल चार सय पाँचजनाको दरबन्दी छन् । जसअनुसार प्रथम श्रेणीभन्दा माथिका वकिलहरूले प्रयोग गर्ने ४० वटा कार र २४ वटा जिप रहेकोमा कतिपय भने प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छैनन् ।

चैतसम्म गाडी खरिद गरिसक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको योजना

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आगामी चैतसम्म गाडी खरिद गरी सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई उपलब्ध गराइसक्ने योजना बनाएको छ । सरकारी बजेट आर्थिक वर्षभित्रै खर्च गरिसक्नुपर्ने भएकाले कार्यालयले सो योजना बनाएको हो । त्यसका लागि एक साताभित्र टेन्डर आह्वान गर्नेगरी आन्तरिक तयारी भइरहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताए । मुद्दाका चाप बढी भएका विशेषतः तराईका जिल्लाबाट गाडी उपलब्ध गराउने कार्यालयको योजना छ । तोकिएको मापदण्डअनुसार घटाघटको प्रक्रियाबाट गाडी खरिद हुनेछन् । आजको नयाँ पत्रिकामा यो समाचा प्रकाशित भएको छ ।