कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिन सबै निकायहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ – प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

जिल्ला सरकारी वकिललाई सवारी गाडी दिने

काठमाडौं,माघ १५ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल प्रचण्डले मुलुकमा कानूनी शासनको प्रत्यभूति दिलाउनकालागि सबै निकायहरुले जिम्मेवारी पुर्वक आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने बताएका छन ।

नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको व्यवसायिक सहकार्य र समन्वय बढाउने उदेश्यले महान्यायधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयद्धारा संयुक्त रुपमा आयोजित पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले त्यस्तो बताएका हुन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने –‘अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता फौजदारी कानुन कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय हुन । मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्न, कानुन उल्लंघनकर्तालाई कानुनको दायरामा ल्याउन र कानुनले तोकेबमोजिमको गर्न यी दुई निकायहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यी निकायहरुको सक्षमता, प्रभावकारिता र सवलतामा नै मुलूकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिन, दण्डहीनताको अन्त्य गर्न र नागरिकको हक संरक्षण गर्न सम्भव हुन्छ ।’

प्रचण्डले विज्ञान एवं प्रविधि तथा सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा आएको ठूलो परिवर्तनले अपराधलाई अन्तरदेशीय बनाएको बताए । उनले अपराधीको अपराध गर्ने शैली र संलग्नतामा परिवर्तन ल्याएको भन्दै संगठित रुपमा अपराधलाई पेशाकै रुपमा अंगाल्ने गिरोहहरुको विकास भइरहेको र त्यसले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई जटिल र चुनौतिपूर्ण बनाएको बताए ।

प्रचण्डले देखिएका सबैखाले सुरक्षा चुनौतिहरुको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायहरु जिम्मेवार भएमा सामना गर्न सक्ने तर्क गरे । उनले दुई निकायहरु बीचको नजिकको समन्वय पनि उत्तिकै आवश्यक बताए ।उनले भने ‘ यि सबै कुरालाई मध्यनजर गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले थालेको यो संयुक्त प्रयास अत्यन्तै सामयिक र सह्रानीय छ ।’

अनुसन्धानकर्ता नेपाल प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीललाई राज्यले प्रदान गरेका जिम्मेवारीहरु व्यवसायिक प्रकृतिका भएको र ती जिम्मेवारीहरुलाई प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्न सोही प्रकृतिको दक्षता, क्षमता, व्यवसायिक आचरण र लगनशीलताको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि यी संस्थाहरुमा आवश्यक जनशक्तिको प्राप्ति र प्राप्त जनशक्तिको विकास, संरक्षण र उनीहरुको मनोबल उच्च हुने गरी स्रोत साधनको उपलब्धता, कार्य वातावरण, प्रविधिको अवलम्बन र उपयुक्त कार्य संस्कृति आवश्यक पर्ने समेत उनले बताए

उनले भने –‘सुरक्षा निकायहरुलाई राज्यले अपेक्षा गरेको तथा संविधान र कानुनले सुम्पिएको दायित्व निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने समयानुकूल भौतिक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउने, संस्थागत विकास गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता प्रदान गर्ने कुरामा विश्वास दिलाउँछु ।’

उनले कार्यक्रलाई सम्बोधन गर्दै भने–‘यो महत्वपूर्ण समारोहमा सबै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरुलाई नेपाल सरकारले सवारी साधन गाडी उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दछु । यसका अतिरिक्त सरकारी वकिलहरुको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानून तर्जुमा सम्बन्धमा यस अघि नै मैले कानून मन्त्री ज्यू र महान्यायधिवक्ता ज्यूसँग छलफल गरिसकेको छु । यस सम्बन्धी कानून छिट्टै तर्जुमा गरिने समेत यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त महान्यायधिवक्ता कार्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट यथाशीघ्र भवन निर्माण कार्य शुरु गरिने व्यहोरा यसै अवसरमा जानकारी गराउँछु । यसैगरी नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरीहरुका लागि समेत तोकिएको कार्य सम्पादनका लागि स्रोत साधनको कमी हुन नदिने व्यहोरा अवगत गराउँछु ।’

उनले मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउदै कार्यान्वयनको चुनौतिपूर्ण मिशनन र द्वन्द्वकालीन समयमा घटेका घटनाहरुलाई निश्चित वैधानिक मार्ग तय गरी निरुपण गर्नुपर्ने अवस्थामा काम गर्न खोजेको जनाए । सरकारले गर्न लागेको काममा अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न निकायहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने र इतिहासले प्रदान गरेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई अवसरको रुपमा लिई यी दुवै निकायबाट सरकारलाई सहयोग प्राप्त हुने आफुले अपेक्षा गरेको बताए ।

सम्मेलनमा अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्था, समस्या, चुनौतीको समीक्षा, अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता बीचको कार्यात्मक समन्वय, अनुसन्धानर्ता र अभियोजनकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिकताको विकास, फौजदारी न्यायप्रणालीको सुदृढीकरण जस्ता समसामयिक र सान्दर्भिक विषयमा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यपत्रहरु उपर सहभागीहरुवीच हुने छलफल तथा विषय विज्ञद्वारा हुने टिप्पणीबाट प्राप्त निष्कर्षले अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा फौजदारी न्याय प्रशासनको आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण गरएको थियो ।