अब छाउपडी प्रथा अपराधभित्र परिभाषित,विभेद गरे तीन महिना कैद

छाउपडीलाई कसुर घोषित

काठमाडौँ, माघ १३ । नेपालमा पहिलोपटक छाउपडी प्रथा कानुनी रूपमा अपराधकने सीमाभित्र परिभाषित भएको छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि संसद्को विधायन समितिमा विचाराधीन फौजदारी संहितामा विधायन समिति मातहतको उपसमितिले छाउपडीलाई कसुर घोषित गरेको हो ।

छाउपडी, रक्तश्राव र सुत्केरीका समयमा गरिने विभेदजन्य व्यवहारलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कैद र जरिवानासमेत प्रस्तावित छ । अब कसैले छाउपडी प्रथाकै कारण मानसिक वा सारीरिक रुपले कुनै यातना,दुव्यवहार गरेमा तीन महिनासम्म कैद, तीन हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान भएकोछ ।

नेपालको सुदूरपश्चिमका अक्षाम,बाजुरा,बैतडि, लगायतका क्षेत्रमा अझै पनि छाउपडी प्रथा कायम रहेको छ,त्यहाँ छाउपडिलाई छोएमा देवता रिसाउछन भन्ने खालको अन्धविश्वास हावि भएको पाइन्छ ।

फौजदारी संहिता उपसमिति संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले भने–‘राज्यले जनचेतनासँगै कानुनी व्यवस्था पनि बलियो पार्दै लैजानुपर्ने उद्देश्यले प्रथालाई अपराधमा परिभाषित गरेको हो । अझै पनि छाउपडी प्रथा कायमै छ त्यसैले पहिलोपटक यसलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेका हौँ । फौजदारी कानुनमा छाउपडीलाई कसुर घोषित गरिएको ।’

त्यस्तै खेल मिलेमतोमा तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ । स्पष्ट कानुनी आधारबिना पछिल्लोपटक फुटबलका चार खेलाडीलाई मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

उपसमितिले मूल विधेयकका आजीवन कारावास, बलात्कार, जन्मकैद लगायतका धेरै व्यवस्था परिमार्जनसमेत गरेको छ । नाबालिका बलात्कारमा २० वर्षसम्म सजाय हुन सक्नेछ । नाबालिकाको बलात्कारमा कम्तीमा १६ वर्ष कैद हुनेछ । बलात्कारका घटनामा कम्तीमा सात वर्ष कैद हुने भएको छ । उपसमितिले बलात्कारको विषयमा ल्याएको कानुन सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दा सजाय दोब्बर रहेको छ ।

नयाँ आएको मूल विधेयकमा १० वर्षभन्दा कम उमेर भएकी बालिकाको बलात्कार भएमा १० देखि १५ वर्ष कैदको सरकारको प्रस्तावलाई उपसमितिले कम्तीमा १६ वर्षदेखि २० वर्ष बनाएको छ । बलात्कार लगायतका घटनामा पीडितलाई पीडकबाट तत्काल भराउनसक्ने अवस्था नभएमा राज्यकोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । पीडितलाई अन्तरकालीन क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र आजीवन कैदको दायरा यसमा थपिएको छ ।

सरकारले मूल विधेयकमा जन्मकैदलाई ३० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।  उपसमितिले सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दा पाँच वर्ष कम गरेर सजाय निर्धारण हुने गरी सहमति गरेको छ ।  अहिले जन्मकैदमा २० वर्ष सजाय हुन्छ ।  संहिताले बहुविवाहलाई कानुनी कसुरमा निरन्तरता दिँदै अंश लिएर बसेको अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थाको बहुविवाह अस्वीकार गरेको छ ।