कोरोना परीक्षण निः शुल्क नगर्ने निर्णयको सर्वत्र चर्को विरोध

आइतबारदेखि निर्णय लागू

काठमाडौं । सरकारले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित सबै नागरिकहरूको निः शुल्क परीक्षण र उपचार नगर्ने निर्णय लागु गरेको जनाएपछि त्यसको आलोचना भएको छ।

विपक्षी दलका नेतासहित कैयौँले सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गत साता मात्र सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा कोरोनाभाइरस परीक्षण गराउन जानेलाई शुल्क नलिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतवारदेखि केही वर्गका नागरिकबाहेक अन्यले परीक्षण र उपचारको शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय लागु भएको जनाएको छ। कतिपयले सरकारी निर्णयले अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको भनेर पनि आलोचना गरिरहेका छन्।

उक्त निर्णयको आलोचनाबारे बीबीसीले कुराकानी गरेका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूले भने एकले अर्कोलाई जिम्मेवारी पन्छाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतवारदेखि लागु भएको जनाएको उक्त निर्णय नयाँ होइन।

गत असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले नै उक्त निर्णय गरेको भन्दै मन्त्रालयले आइतवारदेखि लागु भएको जनाएको थियो। आइतवारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यसबारे जानकारी दिएका थिए।

प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरू, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नाकरिकहरू, जेष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सरसफाइ कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरूलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिह्न देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निः शुल्क गरिनेछ।’

तर उल्लिखित व्यक्तिहरूले कुनै बीमा कम्पनीबाट कोरोना बीमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोरिनेछ।

अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरूको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिकै आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको छ।

उनले आइतवारबाटै भर्ना तथा परीक्षण हुनेहरूमा सबै किसिमका सरकारी गैरसरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूमा लागुहुने पनि बताएका थिए।

सरकारको उक्त निर्णयको विपक्षी दलका नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले ट्वीट गर्दै सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘कोभिड १९ का बिरामीले आफ्नो उपचार आफैँले गर्नुपर्ने र लक्षण नदेखिएका बिरामीको पीसीआर टेस्ट नगर्ने सरकारी निर्णय निन्दनीय, मानवताविरोधी र मौलिक हकविरोधी छ।’

यसले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना पनि गरेको छ। जनस्वास्थ्यको विषयमा यस्तो निर्णय गर्ने जो कोही सरकारमा बस्न लायक छैनन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले पनि ट्वीट गर्दै सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्।

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले चाहिँ सरकारलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितले निःशुल्क उपचार पाउने विषय आधारमूत स्वास्थ्यसँग जोडिएको र संविधानले प्रत्याभूत गरेको विषय भन्दै निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अहिलेको खर्च प्राथमिकता यही हो।’ उक्त निर्णयको आलोचना भएपछि त्यसबारे सरकारी धारणा बुझ्न बीबीसीले नेपाल सरकारका पाँच उच्च अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरेको थियो।

त्यस क्रममा सबै अधिकारीहरूले स्पष्ट जबाफ दिएनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को भएकाले सरकारकै प्रवक्तालाई त्यसबारे सोध्न आग्रह गरे।

यद्यपि उनले मन्त्रालयको मान्यता र आफ्नो धारणा भन्दै भने, ‘सके त राज्यले उपचार गर्न मिल्थ्यो। उनले नागरिकहरूको वर्गीकरण गरेर मात्र कसलाई निःशुल्क गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए।

गौतमले सरकारका प्रवक्तालाई उक्त निर्णयबारे सोध्नु भनेपछि बीबीसीले सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङलाई सम्पर्क गरेको थियो। तर गुरुङले त्यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै सोध्नुपर्ने बताए। बीबीसीबाट