प्रेस सेन्टर नेपाल लगायतका ६ पत्रकार संगठनहरुद्धारा एमसीसी खारेजीको माग (विज्ञप्तीसहित)

खतरनाक राष्ट्रिय हितविपरीतको सम्झौता भएको ठहर

काठमाडौं । अमेरिकाकी सरकारको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत नेपाललाई एमसीसी परियोजना मार्फत अनुदान सहयोगको गराउने नाममा गरिएको सम्झौता पूर्णतया राष्ट्रिय हित विपरित भन्दै विभिन्न ६ पत्रकार संगठनहरुले खारेजीको माग गरेका छन ।

सरकारले सदनबाट एमसीसी पाश गर्ने योजनामा अघि बढाएको अवस्थामा क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ, प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, जनपत्रकार संगठन नेपाल लगायतका पत्रकार संघ, संगठनहरुले आज संयुक्त विज्ञप्तीमा जारी गर्दै खारेजीको माग गरेका हुन ।

उक्त विज्ञप्तीमा क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका अध्यक्ष इन्दै राउत, प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष उदय जीएम, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष लोकराज जैसी, जनपत्रकार संगठन नेपालका सचिव सृजना तिमिल्सैना, देशभक्त पत्रकार संघका संयोजक तेजेन्द्रकुमार प्रसाई, अखिल नेपाल पत्रकार युनियनका संयोजक यज्ञ दंगाल लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उक्त विज्ञप्तीमा एमसिसी सम्झौतामा रहेका शर्तहरुले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, देशको सार्वभौमिकता एवम् अखण्डतामा समेत गम्भीर प्रतिकूल असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ ।

एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना सञ्चालन गर्दा दक्षिणी छिमेकी भारतको समेत स्वीकृति लिनुपर्ने, सम्झौतासङ्ग नेपालको संविधान बाझिएमा सम्झौताकै शर्तहरु मान्य हुने, बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीकै अधिकार रहने, लेखा परीक्षणको अधिकार समेत नेपाललाई नहुने, परियोजनालाई आवश्यक सामग्रीहरु अमेरिकाबाट नै खरिद गर्नुपर्ने, असुरक्षित महसुस भएमा एमसीसीले एकतर्फीरुपमा सम्झौता भङ्ग गर्नसक्ने लगायतका कैयौै राष्ट्रघाती प्रावधानहरु उक्त सम्झौतामा रहेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

उक्त सम्झौतालाई खारेजी गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘सम्झौतामा भएका खतरनाक शर्तहरु नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत हुने भएकाले तिनलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । हामी एमसीसी सम्झौता खारेजीको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।’

एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले स्वीकार गरेमा अमेरिकी सेना सहजरुपमा नेपाल प्रवेश गर्ने र त्यसले नेपालमा आफ्नो सैनिक अखडा राखेर चीनलाई घेर्ने रणनीति कुनियतका साथ अघि बढाउने त्यसका सर्तहरुले प्रष्ट देखाएको भन्दै विज्ञप्तीमा एमसीसीको विरोध गरीएको छ ।

एमसीसी कुनैपनि हालतमा स्विकार्य नहुने भन्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘नेपालको आफ्नै भू–अवस्था र आजको विश्वमा चलिरहेको भू–राजनीतिक खिचातानीमा नेपाल कुनै एकपक्षको समर्थनमा जान सक्दैन । त्यसरी जानु नेपालको पञ्चशीलतामा आधारित असङ्लग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुनेछ ।’ बाँकी विज्ञप्तीको पूर्णपाठ यस्तो छ…

संयुक्त विज्ञप्ति

अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता अन्तरगत नेपाललाई प्रदान गरिने अनुदान सहयोग अमेरिकी सरकारको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत रहेको अब स्पष्ट भइसकेको छ । अमेरिकी सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले नै पटकपटक उक्त तथ्य स्वीकार गरिसकेका छ्न् । एमसिसी सम्झौतामा रहेका शर्तहरुको अध्ययन गर्दा उक्त सहयोग स्वीकार गरेमा यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, देशको सार्वभौमिकता एवम् अखण्डतामा समेत गम्भीर प्रतिकूल असर पार्ने निश्चित देखिन्छ ।

एमसीसीमा उल्लिखित शर्तहरु नेपालको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा अत्यन्तै खतरनाक रहेका छ्न् । एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना सञ्चालन गर्दा दक्षिणी छिमेकी भारतको समेत स्वीकृति लिनुपर्ने, सम्झौतासङ्ग नेपालको संविधान बाझिएमा सम्झौताकै शर्तहरु मान्य हुने, बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीकै अधिकार रहने, लेखा परीक्षणको अधिकार समेत नेपाललाई नहुने, परियोजनालाई आवश्यक सामग्रीहरु अमेरिकाबाट नै खरिद गर्नुपर्ने, असुरक्षित महसुस भएमा एमसीसीले एकतर्फीरुपमा सम्झौता भङ्ग गर्नसक्ने लगायतका कैयौै राष्ट्रघाती प्रावधानहरु उक्त सम्झौताका शर्त रहेका छन् । ती खतरनाक शर्तहरु नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत हुने भएकाले तिनलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । हामी एमसीसी सम्झौता खारेजीको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।

एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले स्वीकार गर्ने हो भने नेपाल पनि स्वतः अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सामेल भएको ठहरिने छ । त्यसबाट अमेरिकी सेना सहजरुपमा नेपाल प्रवेशको बाटो खुल्नेछ । नेपालमा आफ्नो सैनिक अखडा राखेर चीनलाई घेर्ने रणनीति कुनियतका साथ नै अमेरिकाले एमसीसी नेपालमा भित्राउन लागेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । नेपालको आफ्नै भू–अवस्था र आजको विश्वमा चलिरहेको भू–राजनीतिक खिचातानीमा नेपाल कुनै एकपक्षको समर्थनमा जान सक्दैन । त्यसरी जानु नेपालको पञ्चशीलतामा आधारित असङ्लग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुनेछ ।

यसअघि विभिन्न देशहरुका कम्पनीसङ्ग भएका यस प्रकृतिका सम्झौताहरु संसदबाट पारित गरिएको थिएन । तर एमसीसीलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नैपर्ने किन ? स्पष्ट छ, यहाँ एमसीसीका शर्तलाई नेपालको संविधानभन्दा माथि पार्न खोजिएको छ । एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने शर्त रहेको तथा नेपाली संविधान र कानु्नविपरीत रहेका कैयौं बुँदाहरुलाई हुबहु स्वीकार्नुपर्ने वाध्यात्मक प्रावधान रहेकाले पनि यो सम्झौता स्वीकार गर्नु नेपालका लागि आत्मघाती कदम हुनेछ । ती शर्तहरुसहित एमसीसीलाई नेपालले अङ्गाल्नु भनेको आफ्नो मृत्युपत्रमा आफैले हस्ताक्षर गर्नुसरह हुनेछ ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर आघात पुराउने बदनियतबाट आएको एमसीसी सम्झौता परिमार्जनसहित पारित होइन पूर्णरुपमा खारेज गर्न हामी सरकार र संसदसँग जोडदार माग गर्दछौं । साथै राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेजीका लागि देशमा चलेका सबै आन्दोलन तथा अभियानप्रति ऐक्यबद्धता समेत जाहेर गर्दछौं । १६, असार २०७७

हस्ताक्षरकर्ताहरु

इन्द्र राउत                                   उदय जिएम                            लोकराज जैसी                                                             अध्यक्ष                                           अध्यक्ष                                         अध्यक्ष 
क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ      प्रगतिशील पत्रकार संघ,             नेपाल प्रेस सेन्टर, नेपाल

सिर्जना तिमिल्सिना                                  तेजेन्द्रकुमार प्रसाई                                    यज्ञ दंगाल

सचिव-जनपत्रकार संगठन, नेपाल        संयोजक-देशभक्त पत्रकार संघ        संयोजक-अखिल नेपाल पत्रकार युनियन