‘कोरोना नियन्त्रणमा भन्दा सरकारको ध्यान एमसीसीमा किन ?अब संघर्षको विकल्प छैन’– नेता गजुरेल

अन्त्यतः ओली सरकार असफलता उन्मुख

सीपी गजुरेल

चीनको वुहानबाट सुरुभएर संसारका सबै देशमा गत ९ महिना देखि फैलिएको कोरोना भाइरसले महामारीको रुप लिएको छ । संसारकै सबैभन्दा समृद्ध र सक्षम भनेर दावी गर्दै आएको अमेरिकामा नै यो महामारीले सबैभन्दा बढी क्षती पुर्याएको छ । यी हरफ लेखिँदासम्म विश्वमा अहिलेसम्म झण्डै एक करोडको हाराहारीमा यसबाट संक्रमित भएका छन् भने झण्डै पाँचलाख मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । नेपालको उत्तरी छिमेकी देशबाट सुरु भए पनि यो महाव्याधीे करिब तीन महिनासम्म हिमाल काटेरवारी आएको थिएन । यसलाई कतिपय मानिसले पशुपतिनाथको कृपा भएको बताए भने कसैले प्रकृतीको वरदान् । विश्व स्वास्थ संघले केही महिनासम्म नेपाललाई हरियो जोनमा राख्न पाउँदा खुसी नै मानेका थियौ ।

नेपालका यो महाव्याधी सम्वन्धी ज्ञान भएका डाक्टर, विशेषज्ञ र राजनीतिक पार्टीहरुले यसबाट बच्नकालागि, यसकोृ रोकथामको तयारीकालागि यो राम्रो र सुनौला अवसर भएको बताइरहेका थिए । यो सुनौला अवसरलाई भरपुर प्रयोग गरेर र्औषधी, उपचार सामग्री र अन्य तयारी गर्न सुझाव दिएका थिए । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको के पी ओली नेतृत्वको यो सरकारले त्यसमा ध्यानै दिएन । उनीहरुको ध्यान त कसरी यसबाट कमिशन सोहोर्न सकिन्छ भ्रष्टाचारबाट अकुत रकम थुपार्न सकिन्छ भन्ने योजनामै केन्द्रीत रह्यो । जब कोरोना भाइरस नेपाल पस्यो, त्यसपछि सबै तिरको अस्तव्यस्तता उदांगो भयो । यहिबेला विदेशमा भएका विशेषतः भारतमा काम गर्न गएका नेपालीलाई भारतको मोदी सरकारले उपचार, खानपिन र अन्य व्यवस्था गर्नुको सट्टा विशेष रेलनै संचालन गरेर श्रमिक नेपालीलाई सिमानामा ल्याएर थुपार्न थाल्यो । एकातिर नेपालमा क्वारेण्टाइन, उपचार आदिको व्यवस्था नहुनु र अर्को तिर कुनै परीक्षण नै नगरिकन कोरोनाको व्यापक प्रकोप फैलिसकेको भारतबाट लाखौंको संख्यामा नेपाल भित्रिने काम भयो । यसले गर्दा कोभिड १९ को प्रकोप नेपालमा ह्वात्तै बढ्यो ।

ओली सरकारले विपन्न वर्ग, मध्यम वर्ग सम्मलाई पनि प्रभावित गर्ने आर्थिक समस्याको कुनै व्यवस्थानै नगरी लामो समयको लक् डाउन्को घोषणा ग¥यो । यसबाट विपन्न वर्ग माथि चर्को आर्थिक संकट पैदा भयो । यसले अर्को कोरोना भाइरस् थप्ने काम ग¥यो । खान पान, उपचार सहितको लक् डाउन्ले यो महाव्याधी फैलिनबाट रोक्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दथ्यो । तर, कुनै व्यवस्था विनाको फगत् लक् डाउन्ले यसलाई फैलिनबाट लामो समय सम्म रोक्न सकेन भने विपन्न वर्ग र मध्यम वर्ग सम्मलाई पनि थेग्नै नसक्ने आर्थिक र स्वास्थ सम्वन्धी संकटमा पु¥यायो । यी हरफहरु लेखिँदा सम्म संक्रमितको संख्या लगभग १३ हजार नाघिसकेको छ र २७ जनाले ज्यान गुमाइ सकेका छन् । दैनिक ५ देखि ६ सयेको हाराहारीमा संक्रमितको संख्या बढने गरेको छ । तर, त्यसको तुलनामा उपचार र व्यवस्थापनको स्थिति कहालीलाग्दो छ ।

फाइल तस्बिर

अर्कोतिर, यहि मौका छोपेर ओली सरकार र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मिलेमतो गरेर अमेरिकी सरकारको रक्षा विभागको रणनीतिक योजना भित्रको ‘मिलेनियम च्यालेंज कर्पोरेसन’ एम्सीसी’मा सामेल भएर नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा छातामा लैजाने र विदेशी शक्तिको शरण मैदान बनाउने षड्यन्त्रमा टुप्पी कसेर लागेका छन् । त्यसको निमित्त एम् सी सी सँग विभिन्न सरकारहरुले गरेका संझौता चालु संसदबाट पारित गर्ने काममा ज्यान फालेर लागेका छन् । सडक आन्दोलन मै जाउँ भने कोरोनाको संक्रमण झन् भयावह होला कि भन्ने डर । केही नगरी बस्दा उपचार र पेट भर्ने समस्या थेग्न नसकिने अवस्था । देशै विदेशीहरुको जिम्मामा बुझाइ सक्ने हुन् कि भन्ने डर ! यस्तो अवस्थामा के गर्ने रु भन्ने प्रश्नले धेरै जनालाई अल्मल्याइरहेको छ । हामीले यसको समाधान खोज्नै पर्ने आवश्यकता भएको छ । यसकालागि नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को नेतृत्वले संघर्षको उपयुक्त योजना बनाएर लागु गर्ने प्रयास गरेकोछ ।

प्रमुख जन वर्गीय संगठनका केन्द्रीय टिम बनाई स्वास्थ विभागव्दारा निर्धारित मापदण्ड पनि सकभर कायम गर्ने प्रयास गर्दै भ्रष्टाचारको विरोध, एम सी सी सम्झौताको खारेजी, स्वास्थ उपचारको व्यवस्था रोजगारीको व्यवस्था, तल्लो वर्गका लागि खाद्यान्न र न्युनतम सुविधा जस्ता मागहरुलाई उठाउँने काम भएको छ । देश भक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका तर्फबाट विरोध सभाहरु भए । उपत्यका बाहिरका केही जिल्लामा पनि स्थानीय माग समेतलाई समावेश गरी यसै प्रकारका संघर्षका कार्यक्रम भए । जेठ ३० गते देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका तर्फबाट काठमाडौंमा आयोजना गरिएको विरोध कार्यक्रमले राष्ट्रिय स्तरमै प्रभाव पार्ने काम गरेको चर्चा छ ।

यसै वीचमा पश्चिम रुकुमको चौरझहारीमा गत जेठमा दलित युवाहरु माथि भएको जघण्य हत्याकाण्डका विरोधमा पनि दलित संगठनहरुले संयुक्त विरोध कार्यक्रमहरुको आयोजना गरे । त्यसले पनि सबैको ध्यान आकर्षित गर्ने काम गरेको छ । विगतमा संयुक्त संघर्षका कार्यक्रम संचालन गर्दै आएका दश राजनीतिक दलहरुका बैठक बसी त्यसमा एक दल थप गरेर ११ दलीय मोर्चा बनाइयो । उक्त मोर्चाले असार ९ गते एक सूत्रीय एम् सी सीको खारेजीको मुद्दामा केन्द्रीत गरी काठमाडौं मै विरोध कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । यसलाई एम् सी सी को खारेजीको विरोधको साझा कार्यक्रमका रुपमा संचालन गरियो । ‘संयुक्त विरोध कार्यक्रम’को ब्यानरमा आयोजित उक्त कार्यक्रमले एमसीसीको विरोधमा भएका सबै शक्ति र व्यक्तित्वहरुलाई एकै ठाउँमा समेट्ने प्रयास भएको मानिएको छ । त्यसै दिन देशका विभिन्न भागमा ११ दलीय मोर्चाकै आयोजनामा यसै प्रकारका एमसीसीको खारेजीकालागि संयुक्त विरोध कार्यक्रमहरु संपन्न भए ।

फाइल तस्बिर

यसले देशमा एउटा तरंग नै पैदा गरायो । राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले राम्रो प्रभाव पार्न सफल भयो । यसबाहेक ओली सरकारको भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, जनता प्रतिको धोर र्गैर जिम्मेवारीपन, आर्थिक संकट आदि विषयमा खासगरी सहरिया युवाहरुले सामाजिक संजालको माध्यमबाट स्वतःस्फूर्त रुपमा जन प्रदर्शन गर्न सफल भए । ‘इनफ इज इनफ’ अति भयो अब भन्ने ब्यानरमा काठमाडौं लगायतका विभिन्न सहरमा भएका जन प्रदर्शनले जनतामा उत्साहको लहर पैदा गराएको छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताका मामिला समाधान भएका छैनन । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई समेटेर नक्शा प्रकाशित गर्ने सम्मको काम जन संघर्ष कै दवाबका कारण सम्पन्न भएको छ । भूभाग भोग चलनमा ल्याउने सिंगो काम त बाँकी नै छ ।

संसदका सभामुखले संसदको अर्को बैठक आगामी १७ गते तोके पछि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीहरुको असार १६ गतेकै डेड् लाइन मै एमसी सी सम्झौता पारित गरिसक्ने योजनाले हावा खाएको छ । तर एमसीसी र त्यसका नेपाली दलालहरु मिलेर अन्य षड्यन्त्रका जाल बुन्दैछन् भन्ने चर्चा छ । परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पिओले यसबारे चासो राखेर उनलाई टेलिफोन गरेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले अमेरिकी कम्पनीलाई अर्को समय सीमा तोकी पाउँ भनी विन्तीपत्र चढाइसकेको थाहा भएको छ । कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्दो अवस्थामा छ । उपचारको व्यवस्थाको सट्टा प्र म ओली नुन, बेसार, तातो पानी खाए ठिक हुन्छ भन्ने उपदेश बाँडिरहेका छन् । तर, राष्ट्रको ढुकुटीबाट १० अरब खर्च भएको हिसाव चाहिँ दिन मानिरहेका छैनन् ।

बेरोजगारीको पल्टन निकै ठुलो हुँदैछ । रोजगारीको व्यवस्थाको संभावना बेरोजगार जनताका लागि सून्य बराबर छ । सरकारी पार्टीका मानिस देखि बाहेक अरु कसैले कुनै व्यवसाय गर्न सहुलियत क्रण सम्म पनि कतै पाउन सक्ने संभावना देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा संघर्ष बाहेक अर्को कुनै विकल्प देखिँदैन । यसका निमित्त संघर्षका उपयुक्त रुप र योजना बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । माथि उल्लेख गरिएका संघर्षले आगामी योजना बनाउनकालागि सहयोग पु¥याउन सक्ने छन् । थोरै जनाको उपस्थितिमा पनि निरन्तर संघर्षलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यस प्रकारका कार्यक्रम धेरै स्थान र विभिन्न स्तरमा निरन्तर अघि बढाउन तिर बढी ध्यान दिए ठिक होला कि ? यसै प्रकारका संघर्षको निरन्तरताले नै भविष्यमा हुन सक्ने ठुला ठुला जन आन्दोलनका लागि पनि आधार तयार पार्न सकिन्छ ।

(लेखक गजुरेल नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य हुन । उनी सामाजिक रुपान्तरणका विविध पक्षमा कलम चलाउने गर्दछन् ।)