टिष्टा–कांगडा फिर्ता आन्दोलन र सुगौली सन्धि खारेजीको मागबारे

बजेटको बहानामा एमसीसी सम्झौता

गोपाल किराती

जेठ १६ गते कान्तिपुर दैनिकमा श्रीकृष्ण अनिरुद्र गौतमको ‘अपमानको दस्तावेज हो सुगौली सन्धि’ शीर्षकको आलेखले नेपाल भारत सीमा सम्बन्धको मुख्य विषय प्रकाशित गरेको छ। त्यस आलेखको समापनमा ब्यक्त ‘सुगौली सन्धि र त्यसले दिएको अपमानलाई स्मृतिबाटै बिदा दिँदै भारतसित नयाँ सीमाना सन्धि गर्नु पर्छ’ वाक्यांश नै त्यस आलेखको केन्द्रीय तत्व हो। यससंगै लिपुलेकको नक्सावारे भारतीय बिदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको अभिब्यक्ति तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को टिष्टा कांगडा फिर्ता आन्दोलन नीतिवारे यहाँ प्रकाश पारिन्छ ।

१. सन १९५० को नेपाल भारत सन्धिको धारा ८ ले भारतका अंग्रेजसंग गरिएका सन्धि, सम्झौता र करारनामाहरु खारेज गरेको आधारमा प्रश्न उठाउँदै श्री गौतम लेख्दछन-सुगौली सन्धि पूर्व र पश्चात् भारतका तत्कालीन अंग्रेज शासकसंग गरिएका सन्धिहरु स्वतन्त्र भारत र बेलायतसंगै गरिएका नयाँ सन्धिले खारेज गरेको परिप्रेक्षमा नेपालको सीमाना मेची र महाकालीमा संकुचित नरहेर पश्चिममा सतलज र पूर्वमा टिष्टा कायम हुन आएको किन ठर्दैन ?

उक्त आलेखमा भनिएको छ, देशका भावी पुस्ताहरुको हरेक पुस्ता दुर्बल र आत्महारा पक्कै हुँदैन र हुने छैन । हुने छैन किनभने शासनतन्त्र कुमालेको चक्र घुमे जस्तै घुम्छ। शासनमा कहिले स्यालहरुको बाहुल्य हुन्छ भने कहिलेकाहीँ सिंहको पालो आउँछ। स्यालको पालो सकिएपछि सिंहको पालो आउँछ । यद्यपि, स्तम्भकार गौतमको उक्त आलेखमा अत्यन्त झिनो श्वरमा भाडाको सिपाही चर्चा गरिए पनि सन १८१६ को सुगौली सन्धिले देशका निश्चित समुदाय, अर्थात आदिवासी जनजाति समुदायका युवाहरुलाई जबर्जस्त बैदेशिक सेनामा लखेटेर यस समुदायका नेपाली तथा नेपाल देशको सार्वभौमिकतामाथि जघन्य प्रकारको ऐतिहासिक आघात पुर्याएकोवारे आवस्यक ध्यान दिईएको पाइँदैन । त्यससंग जोडिएका कैयन प्रश्नमध्ये अंग्रेजले आदिवासी जनजातिलाई मात्र गोर्खा भर्तीमा किन रोज्यो ! जबकि, नेपाली शासकीय परम्परामा खसक्षेत्रीलाई लडाकु जाति मान्ने गरिन्छ । तब लडाकु जातिका खसक्षेत्रीलाई गोर्खा भर्तीमा अंग्रेजले नलिनु पर्ने अथवा त्यस्तो लडाकु खसक्षेत्रीहरु गोर्खा भर्तीमा नजानु पर्ने विशिष्ट कारण के थियो ?

भनिन्छ, खसक्षेत्रीहरु राजनीतिक दृष्टिले सचेत थिए। त्यस्तो राजनीतिक सचेत जातिलाई अंग्रेजले सेनामा लिने कुरै थिएन । अर्को, खसक्षेत्रीहरु नै तत्कालीन राज्यसत्ताका अगुवा थिए । राज्याधिकारी खसक्षेत्री बैदेशिक भाडाको सिपाही बन्ने कुरै आउदैनथ्यो। अतः राजनीतिक दृष्टिले अचेत आदिवासी जनजातिलाई साम्राज्यवादी अंग्रेजले रोज्यो, जुन तत्कालीन नेपालका शासकहरुलाई असाध्यै प्रीय कदम ठहरियो। सुगौली सन्धि र देशीय स्वतन्त्रतावारे आगामी सन्दर्भहरुमा प्राज्ञिकहरुले गोर्खा भर्तीद्वारा उत्पन्न जघन्य क्ष्येतिको गहन विमर्श गर्नै पर्छ । त्यसरी मात्र न्याय र सामुदायिक सम्मान पुनर्स्थापनाको बृहत्तर मार्ग प्रशस्त गर्न सहज हुनेछ ।

२. तीन ऐतिहासिक खराबीका कारण सुगौली सन्धि बिरुद्व टिष्टा कांगडा फिर्ता आन्दोलनको ऐतिहासिक मुद्दा उठानको आधिकारिक नीति निर्माण गर्दै अघि बढ्न नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाध्य रह्यो । माओवादी केन्द्रको ०७६ जेठ १–४ गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकद्वारा स्वीकृत प्रतिवेदनका आधारमा ती खराबीहरु हुनः

क. सुगौली सन्धिले नेपालको राष्ट्रीय आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित गर्यो ।

ख. आदिवासी समुदायका युवाहरुलाई बिगत २०० बर्षदेखि बैदेशिक सेनामा लखेट्यो ।

ग. नेपालको भूमि अंग्रेज–भारतलाई सुम्प्यो ।

त्यसयता अंग्रेज भारत तथा स्वतन्त्र भारतद्वारा नेपालको भूमि हडप्ने, सीमा मिच्ने, आन्तरिक अर्थ(राजनीति र साँस्कृतिक मामिलामा खुलेआम हस्तक्षेप गर्ने जुन विस्तारवादी हर्कत हुँदै आईरहेछ । यी यावत घटनाहरु वस्तुतः सुगौली सन्धिका दुश्परिणाम हुन । त्यही दुश्परिणाम देशीय स्वतन्त्रताको प्रश्नमा नेपाली जनताको सर्वोच्च दुखको कारण बनेको छ । दुख निवारणको ठोस मार्ग नेपाल र अंग्रेज मुक्त भारतवीच सन १९५० मा भएको द्विपक्षीय सन्धिको धारा ८ समेतका आधारमा सन १८१६ को सुगौली सन्धि खारेजीको औपचारिक घोषणा गरी नेपाल भारतवीच नयाँ आधारमा सन्धी गर्नुपर्छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ०७६ फागुन १ देखि २७ गतेसम्म मेची महाकालीमा पैदल यात्राको जुन कष्टशाध्ये अभियान सञ्चालन गरियो, बिभिन्नमध्ये जनसमक्ष टिष्टा कांगडा फिर्ता आन्दोलन को जोड्दार माग एक थियो ।

३. सञ्चार माध्यमहरु अनुसार ूसकारात्मक पहल भए मात्र वार्ता हुन सक्नेू भारतीय बिदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको पछिल्लो अभिब्यक्तिले, यदि यहाँका शासकहरु भित्रभित्रै झुकेका हुन भने लिपुलेकको नक्सा सम्बन्धी सम्बिधान संशोधन बिलखबन्दमा परेको सन्देश दिन्छ। त्यस अभिब्यक्तिको गुढ अर्थ लिपुलेकको बिवाद निरुपण उप्रान्त मात्र अर्थात नेपालले लिपुलेकको दाबी छाडे मात्र वार्ता हुन सक्ने भन्न खोजिएको हुन्छ। जसलाई, भारतले वार्ताको सकारात्मक पहल भनेको बुझिन्छ। अतः लिपुलेकवारे वार्ता यथास्थितिमा सम्भव नरहेको, नेपालले अनौपचारिक वार्ताका अनेक पहल बढाउनु पर्ने, त्यसबाट पनि सम्भव नरहे जनस्तरमा राष्ट्रीय सहमति निर्माण गरी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रीयकरण गर्नु पर्ने हुन्छ।

तर, गैरजिम्मेवार खड्ग ओलीको उटपट्याङ शैलीले हो भने ूलिपुलेक मुद्दा अन्तर्राष्ट्रीयकरणू अन्ततस् देशभक्त नेपालीको स्वाभिमानी आत्मालाई झन घोटिघोटी मार्ने बिषमा परिणत गर्दिने खतरा छ। जसरी संसदमा छिमेकीलाई चिढ्याउने सडक छाप हर्कत प्रदर्शन गरे, त्यही कार्यशैलीमा हो भने नेपालले भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रीय मित्र शक्ति फेला पार्न सम्भव देखिन्दैन । घटनाक्रम अनुसार दालमा केही त कालो मिसिएकै हो कि ? जनसाधारणमा गहिरो आसंका बढेको छ। प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा हठात सम्बिधान संशोधन बिधेयक कार्यसूचीबाट जब हटाईयो, देशभक्त जनसाधारण पुरै सशंकित बने । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच दोषारोपणको बाढी चल्यो। जब दक्षिणी सरकारको वार्ता शर्तका अभिब्यक्तिहरु अखबारमा देखा परे, तब ूधैर्य गरौंू भन्दै सरकारको पक्षमा तरफदारी थालेका हामीलाई पनि आशंका यसकारण बढ्यो कि भारतीय प्रवक्ताले अनेक विकास निर्माण र लगानीको कुरा गरेका छन्। लगानी बजेटकै बहानामा एमसीसी सम्झौता गरेर नेपालको सार्वभौमिकता बिदेशीलाई समर्पण गर्न खोज्नेहरुको भरोसा कसरी गरौं ।

परन्तु, देशभक्त नेपालीले धैर्यता गुमाउने छैनन् । मुख्यतः नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता सुनुश्चित गर्ने एवं नेपाल भारतवीच सम्बन्ध सौहार्द्र तुल्याउने परिस्थितिमा पुग्न बुद्विले आक्रमण तथा बलले प्रतिरोध गर्न सक्नु पर्छ। देशीय स्वाधीनताको युगान्तकारी रणनीति हासिल गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता र संगसगै छिमेकी साट्न नमिल्ने सीमावीच निश्चय नै उच्चकोटीको सामर्थ्य(सन्तुलन जरुरी हुन्छ। त्यस्तो सामर्थ्य निर्मणले नेपालीको उच्चतम प्रतिष्ठा नै बढाउँने छ। हामीलाई लाग्दछ, सय बर्षको लडाइँको योजनामा टिष्टा कांगडा फिर्ता आन्दोलनको सशक्तताले नै हामी नेपालीको त्यो महान सामर्थ्य आर्जन गर्न सकिन्छ ।

४. देशभक्ति र राष्ट्रवाद पदावलीको भिन्नतावारे स्पष्टता जरुरी होला। राष्ट्र्वादले दुई ऐतिहासिक चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसमा पहिलो प्रगतिशील र दोस्रो प्रतिगामी चरित्रमा त्यो प्रकट हुन्छ । पहिलो अर्थात उत्पीडित अवस्थामा, उत्पीडन बिरोधी आन्दोलनमा राष्ट्रवाद प्रगतिशील चरित्रको हुन्छ। तर, दोस्रो अर्थात उत्पीडनबाट मुक्तिपछिको राष्ट्र्वाद प्रतिगामी हुन्छ। उदाहरणका लागि स्वतन्त्रता अघि भारतीय राषट्रवाद प्रगतिशील थियो, तर स्वतन्त्रता उप्रान्त भारतीय राष्ट्रवाद उग्र हिन्दु साम्राज्यवादमा पतन भएको छ र नै त्यसले नेपाललगायत छिमेकीलाई गम्भीर उत्पीडन गर्छ तथा काश्मीरको विशेष अधिकार खोस्छ ।

अतः केही मानिस जसरी महान नेपालको पदावली प्रयोगमा गर्व गर्दछन, उत्पीडन बिरोधी आन्दोलनमा त ठिकै होला, परन्तु मुक्तिपछिको नेपालमा त्यसले एउटा ढर्रा खडा गर्छ, कसैको विरासत बन्न पुग्छ र उक्त पदावली छोड्न मान्दैनन । अन्ततस् त्यो उत्पीडनकारी चरित्रमा पतन हुन्छ र राष्ट्रवाद पदावलीवारे समयमै सचेत रहनु उपयुक्त हुनेछ । देशभक्त पदावली वस्तुतः साम्राज्यवाद बिरुद्व जनप्रतिरोध आन्दोलनको विचार हो। यसको एक मात्र ऐतिहासिक चरित्र हुन्छ, जसले आफ्नो देशको रक्षा र विकासमा आफुलाई निरन्तर केन्द्रीत गर्छ। अत नेपालमा देशीय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता एवं भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भमा ूदेशभक्तू पदावली प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुनेछ ।

५. स्तम्भकार श्रीकृष्ण अनिरुद्र गौतमको संश्लेषणमा सतप्रतिशत समर्थन गर्दै नेपाली जनताले बिगत २०० बर्ष अघिदेखि भोग्दै आउनु परेको राष्ट्रीय पीडाको शिरोच्छेदन गर्न विचार र राजनीतिसंगै कुटनीतिमा सामर्थ्यवान सिंहको निर्माण प्रारम्भ गर्नै पर्छ । मार्क्सवादले भन्छ, इतिहासका निर्माता महान जनसमुदाय हुन, नेता र कार्यकर्ता केवल प्रतिनिधि पात्र। अतः त्यस्तो सिंह नेपाली समाजको ऐतिहासिक एवं कठोर वस्तुगत आवश्यकता बनेको छ । परिस्थितिको आकश्मिकताले कुन पात्रको छनौट गर्छ, त्यो भने अवशिष्ट अधिकार भयो ।

अर्थ राजनीतिक दृष्टिले यो सत्य हो कि सामन्तवाद एकल नेतृत्वमा रहन्थ्यो । त्यसैले त्यस बिरुद्व लड्न त्यस बराबरको कसैलाई महानायक खडा गर्न क्रान्तिकारीहरु बाध्य हुन्थे। परन्तु, विध्यमान विश्व अर्थ(राजनीतिमा बाह्य पुजीवाद तथा आन्तरिक दलाल पुजीवादसंग भिड्नु पर्ने स्थिति टड्कारो छ । यहीँनिर नेपालको देशभक्त जनक्रान्तिले सामुहिक नेतृत्व अर्थात श्रीङ्खलाबद्व नेतृत्व डप्फाको माग गर्छ । अतः देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका दौरान कसैले तरफदारी सुरु गर्दा त्यसप्रति कसैको निम्न(पुजीवादी ईर्श्याभाव अग्रगामी चेत हुन सक्दैन । यहाँ प्रस्तुत चर्चाको आवश्यकता किनभने यो अन्तत र वस्तुत राजनीतिक विषय हो । नेपाली राजनीतिमा नेतृत्ववारे निम्न पुजीवादी चिन्तन प्रबृत्ति एक गम्भीर समस्या रहँदै आएको छ र बेलैमा सैद्वान्तिक स्पष्टताको जरुरत पर्छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सन्दर्भमा त यही काफी हुनेछ कि यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमध्ये सर्वप्रथम बेलैमा बिवेकपूर्ण निर्णय गरेर कठोर पैदल यात्राको मेची(काली अभियान समेत सञ्चालन गरियो। जुन, इतिहासमा सम्मानित कार्य ठहर्ने हुन्छ । अर्को, टिष्टा कांगडा फिर्ता आन्दोलन सामान्य विषय हुनै सक्दैन। देशभक्त नेपालीले सुझबुझसहित मुद्दा उठान गर्दै अघि बढ्दा र भारतीय रवैया बिचार गर्दा यस मुद्दाले विश्व राजनीतिमै सशक्त कम्पन सृष्टि गर्नेछ, जसले नेपालीलाई स्वाधीनता र अन्तर्राष्ट्रीय गौरव एकसाथ प्रदान गर्नेछ।

(नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष किराती समसामयीक राजनीतिक विषयमा लेखहरु लेख्ने गर्दछन् ।)