सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी जोडेको नक्सा ल्याएकोमा माओवादी केन्द्रद्धारा स्वागत (विज्ञप्तीसहित)

कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन सुझाव

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेत जोडेर सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयलाई सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेको छ ।

सरकारले हिजो भारतद्धारा अतिक्रमण गरिएका ति भूमिहरु समेत नेपालको नक्सामा समेटेर सार्वजनिक गरेपछि माओवादी केन्द्रका महासचिव कर्णजीत बुढाथोकीले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै त्यस्तो बताउका हुन ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव बुढाथोकीले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तीमा माओवादी आन्दोलन, राष्ट्रवादी देशभक्त आन्दोलन र नागरिक आन्दोलनको कारण नेपाल सरकारले उक्त नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको जनाइएको छ ।

भारतीय सेनालाई कालापानीबाट हटाउनुपर्ने लगाएतका महत्वपूर्ण सुझाव समेत माओवादी केन्द्रले सरकारलाई पेश गरेको छ । अतिक्रमित नेपाली भूमि व्यवहारीक रुपमै फिर्ता नहुँदासम्म सरकार पूर्ण रुपमा सफल भएको नमानिने भन्दै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई आफ्नो निर्णयबाट खुट्टा नकमाउन आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘ नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति जारी गरिएको नक्सा बमोजिम भूमि फिर्ताको पहलकदमी अगाडी बढाउन र सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मिहरु, सीमाक्षेत्रका बर्दिविहिन नागरिक सेनाहरुको समग्र व्यवस्थापनको प्रसंग राष्ट्रियतासँग जोडिने भएकोले त्यस सम्बन्धी ठोस योजना बनाउन समेत माग गर्दछौं ।’

व्यवहारीक रुपमा भूमि फिर्ता नगर्नेस्थिति सरकारबाट श्रृजना भएमा ठूलो दुर्भाग्य हुने र त्यो सत्ताँ रक्षाको बार्गेनिङको साधन सिवाय अरु केही नहुने भन्दै त्यसबाट विद्रोहको अवस्था तय हुने भन्दै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई सचेतन चेतावनी समेत दिएको छ । बाँकी विज्ञप्तीको पूर्णपाठ……

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
केन्द्रीय समिति
केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं ।

प्रेस–विज्ञप्ती

माओवादी आन्दोलन, राष्ट्रवादी देशभक्त आन्दोलन र नागरिक आन्दोलनको कारण नेपाल सरकारले २०७७ जेष्ठ ५ गते लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेको विषय स्वागत योग्य र सकारात्मक रहेको छ ।

भारतीय सेनालाई कालापानीबाट हटाएर अतिक्रमित नेपाली भूमि व्यवहारीक रुपमै फिर्ता नहुँदासम्म सरकार पूर्ण रुपमा सफल भएको मानिदैंन । कदम कदाचित खुट्टा कमाउने निर्णयबाट पछि हट्ने, व्यवहारीक रुपमा भूमि फिर्ता नगर्नेस्थिति सरकारबाट श्रृजना भएमा ठूलो दुर्भाग्य हुने र त्यो सत्ताँ रक्षाको बार्गेनिङको साधन सिवाय अरु केही हुनेवाला छैन । अर्को विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा योजनाबद्ध तर घुमाउरो ढंगले आएको एमसीसी (mअअ) कार्यक्रम खारेज नगरेमा संविधान र नेपालको सार्वभौमिकतामाथी ठूलो अन्तरघात हने र यसबाट विद्रोह जन्मनेमा कुनै शंका छैन ।

नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति जारी गरिएको नक्सा बमोजिम भूमि फिर्ताको पहलकदमी अगाडी बढाउन र सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मिहरु, सीमाक्षेत्रका बर्दिविहिन नागरिक सेनाहरुको समग्र व्यवस्थापनको प्रसंग राष्ट्रियतासँग जोडिने भएकोले त्यस सम्बन्धी ठोस योजना बनाउन नेकपा (माओवादी केन्द्र) माग समेत गर्दछ ।
मितिः २०७७/०२/०६

…………….
कर्णजीत बुढाथोकी ‘शुशिल’
महासचिव
नेकपा (माओवादी केन्द्र)