अब सरकारी कामकाजमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा

भारतसँग कूटनीतिक छलफल गरिने

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले सोमवार अनुमोदन गरेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ आधिकारिक नक्सालाई सरकारी र सार्वजनिक कामकाजमा तत्कालै प्रयोगमा ल्याइने सरकारले बताएको छ।

सोमवार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता मन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त नक्सालाई निशान छापा, सरकारी कामकाज र विद्यालयमा अध्ययन–अध्यापनमा प्रयोग गराइने बताए।

भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भनेर दाबी गर्दै देशको राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि बढेको विवादमाझ नेपालले आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्दै त्यसमा महाकाली नदी पूर्वका भूभागलाई समेटेको हो।

केही दिन पहिले भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भारतको उत्तराखण्डको पिथौरागढ र नेपालले आफ्नो भन्दै आएको लिपुलेक जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालमा भइरहेको विरोध अरू कसैको इशारामा भएको हुनसक्ने भारतीय सेनाप्रमुखले बताएका विवरणमाझ नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको हो।

शुक्रवार संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतसँग कूटनीतिक तहमा वार्ता गरी नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी थिइन्।

नीति तथा कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नको संसद्मा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको भूमि समेटिएको नक्सा अनुमोदन गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवम् अर्थमन्त्री खतिवडाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अद्यावधिक नक्सा अनुमोदन गरेको बताए।

उनले भने, यो नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी र पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध समेटेको छ।

यो नक्सा अब नेपालको सबै किसिमका प्रशासनिक प्रबन्धमा प्रयोग गर्ने गरी लागु गर्ने गरी सरकारले अघि बढाएको छ।

उनले नक्साले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेको र अरू अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई यथावत राखेको उल्लेख गरे।

लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि भन्दै आएको नेपालले सार्वजनिक रूपमा नै असन्तुष्टि जनाउँदै भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विरोध पत्र दिएको थियो। तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले वक्तव्यमार्फत् आफ्नै भूमिबाट सडक बनाएको दाबी गरेको थियो।

नेपालले वार्ताका लागि अनुरोध गरे पनि कोरोनाभाइरसको सङ्कटलाई देखाउँदै तत्कालै वार्ता हुन नसक्ने सङ्केत दिल्लीले दिएको थियो।

यसअघि कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने निर्णयसँगै गएको नोभेम्बरमा भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा कालापानीलाई आफ्नो भूभागका रूपमा राखेको थियो।

त्यसप्रति विरोध जनाएको नेपालले कालापानी सहित सीमा समस्या हल गर्न परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता प्रस्ताव गर्दै भारतलाई पत्राचार गरेको थियो।

तर दिल्लीले त्यसबेला पनि वार्तामा बस्नेबारे ठोस प्रतिक्रिया नदिएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए। बीबीसीबाट