कृषि अर्थतन्त्रको समाजवादः आधार र कार्यान्वयनवारे माओवादी केन्द्रको अपीलः ५ बुदें कार्यसूचीसहित

जनताका माग पुरा गर्न अर्को विद्रोह आवश्यक

महान जनयुद्व र जनआन्दोलनबाट देशको अर्थ राजनीतिमा गुणात्मक परिवर्तन माग गरिएको हो । मधेस तथा जनजातिलगयत आन्दोलनबाट जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक उत्पीडन अन्त्यको माग गरिएको हो । परन्तु, गणतन्त्रको आवरण बाहेक मूल अन्तर्वस्तुमा जनताका मागहरु पूर्ण भएका छैनन् । तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले साम्राज्यवाद तथा बिस्तारवादका स्थानीय दलालहरुको माखेसाङ्लो छिचोल्न नसकेको मात्र होइन, उल्टै त्यस नेतृत्वको मुख्य डफ्फा क्रमशः दलाल पुजीवादमा स्वयं बिलय हुन गयो। परिणाम, जनयुद्व र जनआन्दोलनका क्रान्तिकारी योद्वाहरु पश्चातापको स्थितिमा धकेलिन बाध्य हुदैछन। त्यसमाथि बुर्जुवा कम्युनिष्ट सरकारको दलाल तथा नोकरशाही पुजीवादी ज्यादतिले सहिदको रगतले साटेर लिएको आवरण मात्रको भए पनि गणतन्त्र तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता खोसिने जोखिम बढेको छ । नेपालमा ८७ प्रतिशत खाद्य र उपभोग्य वस्तु बिदेशबाट आयात गर्नुपर्ने दुर्नियति छ ।

विकास बजेटको न्युनतम् ५० प्रतिशत कमिशन सुनिश्चित नगरे बजेट निकासा नगर्ने सरकारी नेतृत्वले गर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार चुलिएको छ । कोरोना प्रकोपका कारण स्वदेश तथा बिदेशका नेपालीजन भयाक्रान्त छन । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अनुसार कोरोना प्रकोपमा बिश्वब्यापी रुपमा एक अर्ब साठी करोड मानिसको रोजगारी खोसिएको छ र यो संख्या तीन अर्ब पुग्नेक्रममा छ । त्यसको भयानक असर स्वदेश तथा बिदेशमा रहेका नेपालीजनमा स्वतः पर्छ । स्वभाविक र अनिवार्य रुपमा स्वदेशमै गर्न र मर्न पाउँ भन्दै बिदेशमा रहेका ५० लाख नेपाली युवा स्वदेश फर्कने छन र फर्कनै पर्छ ।

देशको उपरोक्त पृष्ठभूमिमा ०७२ को सम्बिधान र बुर्जुवा कम्युनिस्टहरुको देश बिरोधी, जनबिरोधी, भ्रष्ट सरकार गणतन्त्र नेपालको ब्यवस्थापन कार्यमा पूर्णतया असक्षम ठहर भैसकेको मात्र होइन, प्रत्युत्पादक समेत छ । अतः सम्बिधानको समाजवादी पुनर्लेखनद्वारा राज्यसत्ता र निर्वाचन प्रणालीमा वैज्ञानिक पुनस्संरचना गरी अघि बढ्न नेकपा (माओवादी केन्द्र) स्वदेश तथा बिदेशमा रहेका नेपालीजन समक्ष कृषि अर्थतन्त्रको समाजवाद कार्यन्वयनका शर्तहरुवारे बहशका लागि निम्न कार्यसूची प्रस्ताव गर्दछ ।

१. सम्बिधानको समाजवादी पुनर्लेखनद्वारा श्रमिकवर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्तहरुको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण गरियोस ।

२. बिध्यमान दलाल तथा नोकरशाही पुजीवादी निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी निम्न कार्यविधिमा समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापित गरियोस ।

क) देशको जनसंख्यामध्ये ६५ प्रतिशत किसान जनसंख्या रहेको पृष्ठभूमिमा संघीय प्रतिनिधिसभामा ६५ प्रतिशत किसान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस्। एवं रीतले २१ प्रतिशत मजदुरको २१ प्रतिशत र १४ प्रतिशत देशभक्त पुजीपतिको १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस ।
ख) किसान महिला(किसान पुरुष, मजदुर महिला(मजदुर पुरुष एवं पुजीपति महिला(पुजीपति पुरुषको ५०/५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस ।
ग) उपरोक्त तीन वर्गीय र दुई लैङ्गिक आधारभित्र देशका सम्पूर्ण जातिहरुको जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस ।
घ) उत्पीडित क्षेत्रको हकमा उत्पीडित क्षेत्र निर्धारण गरी राजनीतिक दलले उत्पीडित क्षेत्रबाट तोकिएको संख्यामा उम्मेद्वार दिनै पर्ने निर्वाचन ऐन ब्यवस्था गरियोस ।
ङ) राज्यको सबै तहमा समाजवादी निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

३. राज्यको ७० प्रतिशत बजेटसहित समाजवाद (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाध्य अधिकार) कार्यान्वयन दायित्व स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरियोस। जसको, प्रयोजन कार्यविधि निम्न अनुसार हुनेछ ।

क) प्रत्यक स्थानीय तहमा सामुदायिक प्रहरी संगठन गरी सम्बन्धित स्थानीय तह अन्तर्गतको २५५ देखि ३३५ सम्म नागरिकलाई उक्त सामुदायिक प्रहरीमा रोजगारी दिलाउने। सामुदायिक प्रहरीले सुरक्षा, उत्पादन तथा बजार ब्यवस्थापन, बिकास निर्माण र जनसेवाको काम गर्नेछ ।
ख) ७० प्रतिशत बजेटमध्येको रकम स्थानीय तहमा उत्पादन तथा बिकास निर्माण र उध्योग धन्दा कार्यमा कृषकलाई भरपर्दो अनुदान एवं सामुदायिक प्रहरीलाई तलबमा उपयोग गरिने छ।
ग) राज्यको बजेट बिनियोजन अनुपात केन्द्र सरकारमा १५ प्रतिशत तथा प्रदेशमा १५ प्रतिशत भए पुग्छ। जनता जहाँ छन, बजेट त्यहाँ खर्च गर्नुपर्छ ।

४. भ्रष्टाचारी र बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिन जनदिशा ऐन ब्यवस्था गरियोस ।

५. दलाल तथा नोकरशाही पुजीको राष्ट्रीयकरणसहित सम्पूर्ण बैदेशिक ॠण खारेज गरी एक पैसा पनि बिदेशी ॠण नलिने राष्ट्रीय संकल्प गरियोस ।

संक्षिप्त विश्लेषण

उपरोक्त पाँच बुँदाका शर्तहरु कार्यान्वयनबाट नेपालमा उत्पादन सम्बन्ध अथवा आधार र उपरिसंरचनामा आधारभूत परिवर्तन गरी कृषि अर्थतन्त्रको समाजवाद स्थापना गरिनेछ, जुन प्रारम्भिक चरणको समाजवाद हुनेछ। यसरी अघि बढ्दा तीन करोड होइन, दश करोड नेपालीजनको सम्यक ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । जसले, बिकसित चरणको समाजवादमा छलाङ्को औध्योगिक आधार प्रदान गर्नेछ । जडसुत्रवादीहरु भन्न सक्छन, कृषि अर्ततन्त्रले कसरी समाजवाद हुन सक्छ र, जवाफ हो-देश गुणको भेष, कपाल गुणको केशू कहावत त्यत्तिकै बनेको होइन। देशमा जब ६५ प्रतिशत किसान जनसंख्या छ र बैदेशिक श्रममा जानेहरु मूलतः किसानकै छोराछोरी हुन भने नेपालमा कुन अर्थतन्त्रले समाजवाद निर्माण गर्नुपर्छ ? प्रष्ट छ, यहाँ किसान अर्थतन्त्रको बलमा समाजवाद निर्माण गर्नुपर्छ । पर्यटन, जलस्रोत, खनिज तथा विभिन्न उध्योगहरु एक चरण सहायक हुनेछन। किनकि, इतिहासमा कतिपय मुलुकमा सिधै औध्योगिक अर्थतन्त्रले समाजवाद निर्माण गरे, कत्तिले बजार र व्यापार अर्थतन्त्रले समाजवाद निर्माण गरिरहेछन भने समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको आधारमा सुरुमा किसान मजदुर एकताबाट कृषि अर्थतन्त्रको औध्योगिक बिकास गर्ने र त्यसको जगमा मजदुर किसान एकतामा आधारित श्रमिकवर्गको राज्यसत्ता सुदृढ गर्दै अघि बढने नेपाली समाजवादको बिशेषता हुनेछ। जसलाई, कृषि अर्थतन्त्रको समाजवादू भन्नू वस्तुसंगत ठहर्छ ।

नेपाली विशिष्टतामा मार्क्सवादको बिकासले दुई चरणको सामाजवादको अभ्यास माग गर्छ । प्रारम्भिक चरणको समाजवादमा राजकीय, निजी र सहकारीका मिश्रीत अर्थप्रणाली नै हुनेछ। आपूर्ति प्रधान नव पुजीवादी अर्थप्रणालीको बिशेषता हो भने उत्पादन, माग र आपूर्तिवीच सन्तुलन समाजवादी बिशेषता हुन्छ। दुश्शासपूर्वक आँट गर्ने हो भने हामीले कृषि अर्थतन्त्रको समाजवादमा उत्पादनलाई प्रधानता दिन सकिन्छ, जसबाट सामुदायिक बजार ब्यवस्थापनलाई गुणात्मक स्तरमा बिस्तार गर्न सकियोस । मुख्यतः हिजोसम्म पेसागत आन्दोलनमा सीमित ६५ प्रतिशत किसान र २१ प्रतिशत मजदुर जनशक्तिले अब सिधै राजनीतिक अधिकारको उत्कर्ष हासिल गर्नुपर्छ । श्रमिकवर्गीय समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको कार्यक्रमले निः शन्देह नेपालको अर्थ राजनीतिक क्रान्तिलाई निर्णायक छलाङमा उठाउने हुन्छ । अझ राज्यको ७० प्रतिशत बजेट स्थानीयकरण कार्यक्रमले ७५३ तहका जनता जुरुक्कै उठ्न सक्नु पर्छ। तब जनयुद्व र जनआन्दोलनका मागहरुको पूर्णतासंगै स्वाधीन र समृद्व नेपाल यथार्थ जीवनमा बदलिने हुन्छ । शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन हुँदै निर्वाचन उपयोगको कार्यनीति तथा महान जनबिद्रोहको रणनीतिमा अघि बढ्ने कार्यदिशा स्वतः स्पष्ट छ ।

खेती कमाईले, लौ छिटो गर है छोड्ला समयले !

गोपाल किराती
अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
२५ बैसाख ०७७