के विभेदकारी कानुन नै हो त ! सानालाई थुन्‍ने, ठूलालाई नछुने किन ?

जघन्य अनियमितताका मुद्दामा अख्तियारको मौनता

काठमाडौं । चैत दोस्रो साता लकडाउन भएयता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासत कक्षमा ३३ जना थुनुवा छन् । सरकारले लकडाउनको निर्णय गर्दा ४१ जना अख्तियारको थुनामा रहेकोमा दुई दिनपछि अख्तियारले आठ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्‍यो ।

गत शुक्रबारदेखि नै अदालतहरूमा फौजदारी अभियोगपत्र दर्ता गर्नेदेखि थुनछेक बहस हुने निर्णय भएपछि अख्तियारले मुद्दा दर्ताको हतारो गर्न जरुरी ठान्यो ।

‘हामीकहाँ रहेका अधिकांश थुनुवा रंगेहातमा समातिएका र केही अन्य भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेकाहरू हुन्, ठूलो केसका आरोपितहरू छैनन् भन्दा पनि हुन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

अख्तियारले भन्यो, ‘साना माछा समातेर राख्दा कहाँ पो दबाब आउँछ र ? किन हतारो गर्नुपर्‍यो ?’ कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण निश्चित अवधि भुक्तान गरिसकेका कैदीहरूसमेत मुक्त हुँदा अख्तियारले सबै थुनुवालाई धरौटीमा रिहा हुने सुविधा दिएन।’

साना माछा भनेर चित्रित गरिने रंगेहात पक्राउ, नक्कली प्रमाणपत्र र अन्य न्यून बिगोका भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपितमाथि ‘शून्य सहनशीलता’ को रणनीति अपनाउने अख्तियारले ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचार मुद्दामा भने ठीक उल्टो व्यवहार गरिरहेको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण र त्यसमा आख्तियारको मौनता पछिल्लो उदाहरण हो। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न र बिरामीको उपचारमा समेत हुने जघन्य प्रकृतिको अनियमिततामा अख्तियारले दुई सातादेखि मौनता साँधेको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ, सचिव हुँदै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रक्रियाविपरीत कानुन मिचेर स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णय गरे। त्यसक्रममा भएका अनेक अनियमितताको फेहरिस्त सार्वजनिक भइसकेका छन्।

तर अख्तियारले एक दिन महानिर्देशक श्रेष्ठलाई बोलाएर मौखिक सोधपछि गर्नुबाहेक अरू कठोर प्रक्रिया अपनाउनु जरुरी ठानेन। यो अनियमिततामा मुछिएको ओम्नी समूहका सञ्चालक र अरू सहजकर्ताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नजिकका व्यक्ति हुन्। ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता नभएको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।

यो प्रकरणमा अख्तियारको भूमिकामै प्रवेश गरौं। भ्रष्टाचार गरेको शंका लागेका कुनै सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने अख्तियारले दोहोरो रणनीति अपनाएको स्पष्टै देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १६ मा ‘कुनै व्यक्तिले प्रमाण लोप वा नास गर्न सक्ने वा आयोगको कारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने कारण विद्यमान भएमा आयोगले थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सक्नेछ’ भनिएको छ।

यही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर अख्तियारले रंगेहात पक्राउ परेकालाई ‘प्रमाण लोप गर्न सक्ने’ आधार देखाई थुनामा राख्दै आएको छ। सामान्य तहका कर्मचारीहरूले प्रमाण लोप गर्न सक्ने जोखिम देख्ने अख्तियारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा १० करोडभन्दा माथिको ग्राफमा हुन सक्ने अनियमिततामा प्रमाण लोप हुन सक्ने जोखिम देखेन र सम्भावित संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेन।

लकडाउन हुनुअघिका केही दिनको घटनाक्रम केलाउने हो भने अख्तियारले केही ‘साना माछा’ नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ। चैत ९ गते रौतहटका यमुनामाई गाउँपालिका–३ का वडासदस्य रामविश्वास मुखिया र निरगुन पासवान १३ हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परे। चैत ६ गते कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुली ३० हजार रुपैयाँसहित नियन्त्रणमा परे।

चैत ५ गते धनुषाका जनता माविका प्रधानाध्यापक महेन्द्र महतो दुई हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परेपछि अख्तियारको हिरासतमा परे। लाख ननाघ्ने अंकमा घूस खाएका यी ‘राष्ट्रसेवक’ हरू पक्राउ परेर अख्तियारको थुनुवाकोठामा कोरोना संक्रमणको त्रासबीच दिन गुजारे तर करोड र अर्बको ग्राफमा अनियमितता गर्नेलाई छुन नसक्दा अख्तियारको द्वैध चरित्र प्रकट हुन्छ।

रंगेहातका यी घटनाको तुलनामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमितता निकै गम्भीर र ठूलो प्रकृतिको थियो। एकातिर भएररहेको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेर ठाडो रूपमा खरिद गर्न खोजिएको थियो। खरिद गरिएको सामग्री बजार मूल्यको तुलनामा महँगो थियो। गुणस्तरमा प्रश्न उठेको भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले स्विकारेका सामान धमाधम प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइयो।

स्वास्थ्य सेवा विभागले असुलउपर गर्नुपर्ने ९५ करोड रुपैयाँ सहुलियत दिएर टेन्डर रद्द गर्दा अख्तियारले केबल महानिर्देशकलाई सोधपुछ गरेर आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरेको छ। बरु महानिर्देशक श्रेष्ठले आफ्नो कमजोरी लुकाउन सरुवा भइसकेका लेखा प्रमुखलाई स्पष्टीकरण सोधेर प्रतिशोध लिएका छन्।

पछिल्लो पटक त सम्झौतामै उल्लेख नभएको सामान खरिद भएको र प्रयोग गरेर भुक्तानीको तयारी गरेको समेत खुलेको छ। यी सबै क्रियाकलापमा प्रमाण नष्ट गर्ने, नमिलेका कागजात मिलाउने र भ्रष्टाचारका सम्भावित प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम हुँदासमेत अख्तियारले प्रमाण संकलन गर्ने र सम्भावित व्यक्तिलाई हिरासतमा लिन जरुरी ठानेन।

कार्यविधि कानुनबारे जानकार अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईका अनुसार हिरासत र धरौटीको विषयमा अख्तियारले अर्को बदमासी पनि गरिरहेको छ। नियमित तारिखमा हुने र बयान दिएका आरोपितलाई पछि मुद्दा चलाउँदा भने फरार भनी ठाडो आरोपपत्र लिएर मात्रै विशेष अदालतमा दर्ता गर्छ।

‘भ्रष्टाचारमा परिहालियो, हिरासतमै चैं नहालिदिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको आशय यसबाट सम्बोधन भएको हुन्छ,’ भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यही सुविधा रंगेहात पक्राउ हुनेहरूले पाउँदैनन्। जो हिरासतमा नबसेरै मुद्दाको सामना गर्नेहरू हुन्छन्, तुलना गर्दा तिनै बलिया र पहुँचवाला देखिन्छन्।’

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा अख्तियारको भूमिकालाई लिएर भ्रम नपाल्न आग्रह गर्दै आयोगले तीनवटा दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिसकेको बताए। ‘यसबारेमा उजुरी परेको हो, अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय भएको छ र जिम्मेवारी पाएका अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो काम गरिरहेको अवस्था छ,।’

उनले भने, ‘प्रमाण नष्ट हुन्छ किरु नष्ट नहुने व्यवस्था गरिसकेको हो किरु अरू कुनै हिसाबले बुझ्नुपर्ने हो किरु अनुसन्धान अधिकृत आफ्नो काममा लागिसकेका छन्। त्यसपछिका थप विषय गोप्य नै छन्।’ उनले प्रमाण नष्ट हुने जोखिम भएमा ऐनले दिएको अधिकार आयोगले प्रयोग गर्ने दाबीसमेत गरे।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदकै प्रसंग उठाउँदा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष त उक्त अनियमितताको घटनामा राजनीतिक पात्रहरू सामेल थिए। स्वास्थ्य सेवा विभागबाट सोझै खरिद हुने भएकाले एक तहमाथि सचिवस्तरबाट हुनुपर्ने निर्णयमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वयं संलग्न थिए।

खरिद प्रक्रियाको छलफलमा विभागकै अधिकारी संलग्न भए पुग्ने भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐन नचिनेका मन्त्री स्वयं ‘नेगोसिएसन’मा सामेल थिए। नियमित प्रक्रियाको ठेक्का रद्द भएपछि जतिसक्दो छिटो खरिद गर्ने निर्णयमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण समन्वय समितिका संयोजक एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नै सामेल थिए।

यसै त राजनीतिक नेतृत्व, त्यसमाथि झन् सत्तासीन दलवरपरका पात्रलाई छानबिन दायरामा ल्याउन नसक्ने आफ्नो परम्परागत चरित्रलाई अख्तियारले यसपटक पनि दोहोर्‍यायो। उस्तै प्रकृतिका घटनामा आफ्ना पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि मुद्दा चलाएको अख्तियारले ‘सेक्युरिटी प्रेस’ खरिदमा कमिसनबापत ७० करोड रुपैयाँ घूसको डिल गरेका पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई बोलाएर सोधपुछसमेत गरेको छैन।

सत्ताको नेतृत्वकर्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गको जग्गा अनियमिततामा अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै फाइल बन्द गरिदियो। दुई वर्षअघिको नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण त्यसको अर्को उदाहरण हो।

(यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।)