ओली सरकारको निर्णयबारे कम्युनिस्ट नेताहरु प्रतिक, सीपी र आहुतीसँगको वहस

(पछिल्लो चरणमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा राजनीतिक समस्याको निकास दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएर गर्न खोजेको देखिन्छ । ओली सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लप समूहलाई खुला कार्यक्रम गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै त्यसलाई विभिन्न राजनैतिक दलहरु, नागरिक समाज र विभिन्न संघ संस्थादेखि वौद्धिक समूदायबाट राज्यको निरंञ्कुश शैली भन्दै विरोध भैरहेको छ । मुलुकमा हिजो परिवर्तनका लागि, जनअधिकारका लागि हतियार सहितको युद्ध लडेको शक्ति नै सरकारमा रहेको बेला, कम्युनिस्टकै सरकार बनेको बेला जनताको अधिकारको मुद्धा उठाउने अर्को क्रान्तिकारी शक्तिमाथि निषेश गरिनु फासिवादी चरित्र भएको भन्दै सरकारी निर्णयको विरोध हुने गरेको छ । यो विषयमा हामीले नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता हरिभक्त कडेंल प्रतिक, नेकपा मालेका महासचिव सिपि मैनाली र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका संयोजक विश्वभक्त दुलाल आहुतीसँग उनीहरुको धारणा लिएका छौं । प्रस्तुत छ उनहिरुसँगको वहस )

फासिवादी व्यवहार निन्दनीय छ

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी): प्रवक्ता, हरिभक्त कडेंल प्रतिक

हरिभक्त कडेंल प्रतिक

ओली सरकार देशमा विद्यमान राजनीतिक समस्याहरुको समाधान राजनीतिक रुपमा नभई प्रशासनिक रुपमा गर्न उद्धत देखिएको छ । सरकारले लिएको निर्णय र तत्पश्चात् सञ्चालित गतिविधिको हामी कडा विरोध गर्दछौं । कम्युनिष्ट भनाउने सरकारले विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने र उक्त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने, यातना दिने काम गरिरहेको छ, हामी त्यसो नगर्न अपिल गर्दछौं । केही समययता सरकारद्वारा नेकपा विप्लव समूहका नेताकार्यकर्ताहरुलाई व्यापक रुपमा धरपकड गर्ने तथा यातना दिने गरिएका कुरा सार्वजनिक भएका छन् । भरखरै सरकारद्वारा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको कुरा समेत सार्वजनिक गरिइएको छ । आफूलाइ कम्युनिस्ट भनाउने सरकारद्वारा एउटा कम्युनिस्ट समुहमाथि गरिएको यो कदमले उसको फासिवादी व्यवहार प्रष्ट भएको छ, यो कदम निन्दनीय छ । अतः हाम्रो पार्टी सरकारको यस प्रकारको फासिवादी गतिविधि र व्यवहारको कडा विरोध तथा भत्र्सना गर्दै राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रुपमा गर्न अनुरोध गर्दछ । विप्लव समूहलाई धरपकड गर्ने तथा यातना दिने कामलाई अविलम्ब रोक्न र सो प्रतिबन्ध फिर्ता लिन सरकारसित विशेष माग गर्दछ । निरंञ्कुश शैलिलाई नरोकेमा त्यसको विरुद्ध जनता कडा संघर्ष हुने विषयमा समेत राज्यलाई सचेत हुन सुझाव दिन चाहन्छौं।

सरकारी प्रतिबन्ध निरंकुश कदम
नेकपा माले: महासचिव, सीपी मैनाली

सीपी मैनाली

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति आपतिजनक रहेकाले सरकारलाई सच्चाउन अनुरोध गर्दछौं । यो सरकार एकातिर राष्ट्रविखण्डन गर्ने घोषित उद्देश्य लिने सीके राउतको जस्तो समूहलाई सहमतिको नाममा राष्ट्रविखण्डनकारी गतिविधि गर्ने छुट दिन्छ र अर्कोतिर त्यही सरकार निश्चित राजनीतिक उद्देश्य लिएको एउटा राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो अपरिपक्व र निरंकुश निर्णय गर्दछ । हामी यस्तो कार्यको विरोध गर्दछौं ।

वर्तमान परिवेशमा चन्द नेतृत्वको नेकपाले अपनाएको हिंसात्मक संघर्षको कार्यनीतिप्रति हामी सहमत नभए पनि त्यस्ता कृयाकलापहरुलाई प्रशासनिक ढंगले नियन्त्रण गर्ने नाममा पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो कार्यलाई गलत र गैरजिम्मेवार भएको हाम्रो ठहर छ । सरकारले वार्ता र संवादको ढोका बन्द गर्नु हुन्न् । राजनीतिक रुपले समस्याहरुलाई संबोधन गर्ने बाटो अख्तियार गर्दैै सरकारले उक्त पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे तत्काल पुनर्बिचार गर्न हामी सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।

राज्यले धैर्यतापूर्वक हल गर्नुपर्छ
वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल: संयोजक, विश्वभक्त दुलाल आहुती

विश्वभक्त दुलाल आहुती

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टीले राखेका राजनीतिक मागहरु र उठाएका वैचारिक प्रश्नहरुको ठिक रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ । पार्टीसँग मतभेद हुन सक्छन्, वैचारिक र राजनीतिक मतभेद राख्दा त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको निर्णय राज्य आफैले त्यो विषयलाई राजनीति नै ठानेन । त्यसमा सरकारले गलत गरेको छ । राजनीति नै नठानेको हो भने बेलाबखत वार्ता गर्न आउनुपर्यो भनेर किन भनेको ? त्यतिकै प्रतिबन्ध घोषणा गर्नु लोकतन्त्रको न्यूनतम मूल्यमान्यतालाई पनि तिलाञ्जली दिएको ठहर छ । यस्तो तरिका ठीक भएन । यसले फरक विचार राख्न मान्छे र समूहमाथि जे पनि गरिदिने देखिन्छ । अन्ततः योे फरक विचार राख्नेमाथि दमनको दिशामा जने खतरा भयो । त्यस कारणले पनि यो निर्णय गलत छ । यो निर्णयलाई सच्याइनुपर्छ । यसलाई राज्यले धैर्यतापूर्वक हल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले उठाएको कदम समस्याको समधान होइन । यसले विकृति निम्त्याउँछ र गृहयुद्ध र नरसंहारको अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याउछ । जनताले दुःख पाउँछन् । सरकारले यस्तो निर्णय गरेर ठूलो गल्ती गरेको छ । अहिले केही भएको छैन । सरकार यो निर्णय सच्याउनतिर लाग्नुपर्छ । राजनीतिक र वैचारिक मतभेदलाई राजनीतिक तवरबाट समधानको दिशा खोज्नुपर्छ । सरकारबाट सम्भव नभए नागरिक समाजको सहयोग लिनुपर्छ ।