नागरिकलाई विभिन्न नाममा सास्ती दिने सरकारी कदमको विकल्प के ? कसरी बुझ्ने ? प्रस्तुत छ, विष्लेशक तथा कानुनी जानकारहरुसँगको वहस

(कहिले आनदोलनकारीको कारण त कहिले सरकारी निर्देशनको कारण नागरिकहरुले सास्ती भोग्नु पर्नेको देखिन्छ । आन्दोलनकारीले राज्यसँग जनताको मुद्धा उठाएर दवावमूलक ढंगले सडक कार्यक्रम गर्छन र त्यसले पनि गरीबीको चपेटामा बाँचिरहेका मानिसहरुलाई समस्या दिने गरेको देखिन्छ ।

तर त्यो भन्दा पनि अनौठो र दुखत विषय जस्ले आफ्नो देशका नागरिकको सुविधा, सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्नुे जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, उसैले जनताको अधिकार हनन हुने गरी निर्देशन दिदाँ नागरिकहरुले महसूस गरिरहेको देखिन्छ ।

एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा आउँने पाहुनाको आवागमनमा सहजताको लागि भन्दै सरकारले यहि मंसिर १३ देखि १६ गतेसम्मका लागि पालो लगाएर जोर–बिजोर प्रणाली अनुसार सवारी चल्न दिने निर्देशन गर्यो, जस्ले आज (विहिबार) साँझसम्म काठमाडौंका विभिन्न चोकहरुमा घर फकिर्ने गाडीको अभावमा मानिसहरुको भिड लागयो ।

बिहान अफिस तथा व्यक्तिगत काममा समयमै पुग्नु पर्ने र साँझ फर्किनुपर्ने नागरिकहरुको दैनिकीलाई सरकारी निर्देशनले निक्कै हैरानी बनाएको देखियो । पुरानो बसपार्कदेखि अगाडीतिरको सडक छेउमा सवारी साधन कुरेर बसेका अधिकाशं यात्रुहरु सरकारको आलोचना गरिरहेका देखिन्थ्य त कतिपय त्यस्तो निर्देशनको विरोध गर्नुपर्ने भन्दै आपसमा कुरा गरिरहेका देन्थ्ए ।

सरकारले विदेशी पाहुनाको सहजताको लागि भन्दै आफ्ना नागरिकमाथि असहजता थुपारी रहेको विश्लेषक तथा कानुनी जानकारहरुको बुझाइ रहेको छ । सरकारले पाहुनाहरु नेपाल बसुन्जेलसम्म जनतामाथि एक खालको रोडमा अर्ध बन्दी लगाएको अनुभूति भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरुबाट सरकारको त्यस्तो कदम प्रति आक्रोश पोखिएको देखिन्छ ।

सरकारको निर्णय जनअधिकारमाथीको अपहरण जस्तो भएको भन्दै नागरिकहरुको त्यसलाई नमान्ने भन्दै विहिबार विरोध समेत जनाए । यो समस्या एक पटकको मात्र भने होयन, कहिले वरिष्टको सवारी त कहिले सम्मेलन वा त्यस्तै विभिन्न नाममा नागरिकले सास्ती भोग्दै आउका छन ।

सडकमा पटक पटक नागरिकले भोग्दै आएको सास्ती कसरी हल गर्न सकिन्छ ? त्यसको विकल्प के देखिनछ र यसलाई कसरी बुझ्ने ? भन्ने विषयमा हामीले राजनीतिक जानकार तथा शान्तिप्रकृयाका सहजकर्ता दमननाथ ढुङ्गाना, प्रगतिशिल लेखक तथा साहित्यकार नरेन्द्रजंग पिटर र कानुनी जानकार रमण श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका छौं । प्रस्तुत छ, उहाँहरुको धारणा….)

नरेन्द्रजंग पिटर/राजनीतिक विश्लेषक : जनताले आफै विकल्प खोजछन

नरेन्द्रजंग पिटर

सरकार आफ्नो सजिलोका लागि जनतालाई सास्ती दिरहेको छ । जनतालाई दुुःख नदिने गरी सवारी व्यवस्थापनको लागि प्रशासन र प्रहरीले अतिथिहरु आउँदा, जाँदा कुनै एउटा रुट मात्र चलाउँने गरी सूचना गरेको भए पनि हुन्थ्यो, फेरी चार चार दिनसम्म यस्तो गर्न के आवश्यक छ ? सरकारले विश्वका नेताहरुलाई सलाम टक्रयाउँदै आफ्ना जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न मिलदैन ।

अहिले हुन लागेको भनिएको कार्यक्रम कुनै अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन होइन, यो विदेशी आइएनजिओको कार्यक्रम हो । यसमा सडकमा सहज सवारी हिड्नै नदिने गरेर त्यति ठूलो सुरक्षाको विषय उठाउँनु जररुरी छैन । मसँग गाडी छैन, तर भएको भए, बरु गिरफ्तार हुन्थ्य तर यस्तो नियम मान्दिनथें । मलाई लाग्छ, यस्ता अनावश्यक निर्देशन मान्न जरुरी छैन ।

सरकारको दायित्व नागरिकको सुविधा, सहजता पुर्याउने हो, तर सरकार लाचार छ, उसलाई जनताको त्यतिसारो चिन्ता देखिन्न । सवारी साधनमा जोड बिजोडको कुरा जनताको अधिकारसँग पनि जोडिन्छ, यसमा सरकारले लामो अवधिसम्म कायम राख्नु बिल्कुल ठिक होइन । यसमा सरकारले सुधार गर्नुपर्छ ।

दमननाथ ढुङ्गाना/सहजकर्ता : अनावश्यक निर्देशन मान्न जरुरी छैन

दमननाथ ढुङ्गाना

सरकारको उक्त निर्देशन जनताको अधिकारमाथीको हस्तक्षेप नै हो । जनताले कुन सपना देखेर नेताहरुलाई सत्तामा पुर्याएका थिए, त्यो बिर्सन मिल्दैन । कहिले अतिथिको कारण सडकमा सास्ती त कहिले सरकारकै सवारी र नितिगत कुराहरुले सास्ती भोग्दै आएका नागरिकहरुको चिन्ता कस्ले गर्ने ? यहाँ जनताको विश्वासमाथी घात भएको देखिन्छ, सरकारले जनादेशको पालना गर्नुपर्छ । आफुलाई सुधार्नु पर्छ ।

विदेशी पाहुनाको स्वागत गर्दा आफ्नो मुलुकका नागरिकले दुःख नपाउँने गरि व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्दथ्यो, तर सरकार त्यो सब सोचिरहेको छैन । नागरिकको सुविधमा सरकारले ध्यान दिनु पर्छ, त्यसको विकल्प छैन, नत्र जनताले आफै विकल्प खोजछन ।

रमन श्रेष्ठ/कानुनी जानकार : जनताको अधिकारको अपमान हो

रमन श्रेष्ठ

मुलुकमा कुनै रुल, रेगुलेसन छैन, सिस्टम छैन । जस्लाई जे मन लाग्यो त्यहि गरेको देखिन्छ । सरकारले गरेको यो निर्देशन जनअधिकार विरुद्ध छ । जनताको अधिकारको ख्याल गर्दै सरकारले सुरक्षाको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्दथ्यो, तर त्यसो गरिएको देखिन्न । सडकमा लगाइएको त्यस्तो नियमले ठूलो र सानो भन्दै मानिसको स्तर छुट्टाउँदै एक प्रकारको विभेदे गरेको छ । त्यो ठिक होइन ।

सरकारको निर्देशन नागरिकको सुरक्षा र सहजताको पक्षमा हुनुपर्दथ्यो, तर त्यसले सास्ती दिएकाले त्यस्लाई इनलिगल भन्न सकिन्छ । सरकारले तत्कालको लागि मात्र नभएर दिर्घकालिन रुपमा पाहुनाको सुरक्षा र स्वागत गर्दा जनताले दुःख नपाउँने गरी व्यवस्थापन गर्ने विधिका विषयमा सोच्नु पर्दछ ।